सल्यान : सल्यानको कपुरकोट–कोइला सडकखण्डमा ट्रिपर सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै एक सिमेन्ट उद्योगले जिल्ला अदालत सल्यानमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । कपुरकोटदेखि रोल्पाको कोइला जोड्ने उक्त सडकमा भारी सवारीका कारण वर्षौंदेखि अत्यधिक धुलो, सडक जीर्णता, खाल्डाखुल्डी र स्वास्थ्य जोखिम बढेपछि स्थानीयले गत मंसिर २५ गतेदेखि ट्रिपर सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए । सो निर्णयको विरोधमा सम्यम कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेडले पुस ४ गते जिल्ला अदालत सल्यानमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । 

कम्पनीका अनुसार अदालतको नियमावली २०७५ को नियम ४०(२) बमोजिम नियम ३१ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९.२०(२) घ, ङ र २६(५) अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको हो । शान्ति–सुरक्षा कायम गर्दै बाटो खुला गराई निर्वाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न यसअघि गाउँपालिका र प्रशासनलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालतको शरण लिनुपरेको कम्पनीको भनाइ छ । अदालतले मुद्दाको छलफलका लागि यही माघ १४ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

यसैबीच, मिलन बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर विकले बिहानैदेखि ट्रिपर नचलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए । सडक कालोपत्रे नभएसम्म भारी ट्रिपर सञ्चालन नहुने स्पष्ट पार्दै उनले अटेर भए स्थानीयवासी सडकमै उत्रिने चेतावनी दिए ।  कपुरकोट गाउँपालिका–५ स्थित मिलन बजारमा व्यवस्थापन समिति र मिलन बजार युवा क्लबको संयुक्त अगुवाइमा बसेको भेलाले १२७ जना स्थानीयको उपस्थितिमा ट्रिपर सञ्चालन रोक्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपुरकोट गाउँपालिका, सम्बन्धित वडा कार्यालयहरू तथा रोल्पा सिमेन्ट उद्योग प्रालिसहित सबै सरोकारवाला निकायमा पठाइएको युवा क्लबका अध्यक्ष झलक वलीले जानकारी दिए ।

स्थानीयका अनुसार सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित भारी ट्रिपरले सडक भत्काउने, अत्यधिक धुलो फैलिने, विद्यालय जाने बालबालिकाको सुरक्षामा जोखिम बढ्ने तथा स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने समस्या निरन्तर देखिँदै आएको छ । त्यसैले स्थानीयवासी, विद्यार्थी र प्रभावित बस्तीको अवस्थाका आधारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै निकायसँग सहकार्यको आग्रह गरिएको छ ।

२०७९ को सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन
यसअघि पनि स्थानीय तह, उद्योगी र ट्रिपर व्यवसायीबीच पटक–पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय निराश बनेका छन् । विशेषगरी २०७९ असार २१ गते रोल्पा सिमेन्ट प्रालि, घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज, ट्रिपर व्यवसायीका प्रतिनिधि र कपुरकोट गाउँपालिकाबीच भएको सातबुँदे सहमति पालना नभएको आरोप स्थानीयको छ । उक्त सहमति २०७९ साउन २४ गते पुनः स्पष्ट पार्दै हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

सहमति अनुसार उद्योगीहरूले सडकको नियमित मर्मत–सम्भार गर्ने, धुलो नियन्त्रणका लागि मेसिन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, दीर्घकालीन समाधानका लागि आर.सी.सी. ढलान तथा कालोपत्रेका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै विद्यालय तथा कार्यालय समय (बिहान ८–१० र दिउँसो ३–६) मा ट्रिपर सञ्चालन नगर्ने, गति र भारबहन नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत रोल्पा सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टबाट जनही १० लाख तथा गाउँपालिकाबाट पाँच लाख गरी वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।

स्थानीयको कडा अडान
स्थानीयवासीले सडक मर्मत तथा व्यवस्थापनमा ठोस सुधार नभएसम्म ट्रिपर सञ्चालन स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । वर्षौँदेखिको समस्या अन्त्य गर्न अब सडक कालोपत्रे नभएसम्म कुनै पनि सम्झौतामा नजाने कडा अडान लिइएको छ । स्थानीयको यो निर्णयसँगै उद्योगी, स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघीय सरकारबीच दीर्घकालीन समाधान खोज्न थप दबाब सिर्जना भएको अपेक्षा गरिएको छ ।