काठमाडौं : गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित प्रहरी दमनमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आइतबार छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँदै २३ गतेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । स्रोतका अनुसार, आयोगले भदौ २३ को प्रहरी दमनमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउनसमेत सिफारिस गरेको छ । तर, कुन कुन पदाधिकारीलाई त्यसरी सिफारिस गरिएको छ भन्ने खुलेको छैन । २४ भदौंको विध्वंशका घटनाबारे भने विवरणहरु उल्लेख गरी त्यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्नका सिफारिस गरेको छ ।
झण्डै एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएपछि अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको सुक्ष्म छानबिन गरिएको र दोषी देखिएका सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको बताए । ‘हामीले २३ गतेको घटनामा जो–जो दोषी छन्, जसका कारण हाम्रा किशोरहरू शहीद भए, उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर भनेर सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा गोली हान्ने, हान्न लगाउने र रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नरोक्ने सबै परेका छन् ।’
भदौ २४ गते भएको संसद भवन र सिंहदरबारलगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिको आगजनी, राजनीतिक नेताहरुको घर, पार्टी कार्यालयको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा भने ‘मसिनो गरी अनुसन्धान’ गर्नुपर्ने सिफारिस आयोगको छ । यसैगरी प्रहरीमाथिको आक्रमण र हत्याबारे पनि थप अध्ययन गरी संलग्न व्यक्ति पत्ता लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विगतमा २०४६ र २०६२÷६३ का जनआन्दोलनका घटना छानबिन गर्न बनेका प्रतिवेदन सरह थन्किने हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई यसबारे प्रष्ट बताइएको जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए अर्को आन्दोलन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौ’, उनले भने ।
अध्यक्ष कार्कीले आयोगले केही काम पुरा गर्न नसकेकोले चुनावअघि नै प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको दाबी गर्दै चुनावको तिथि मितिसँग यसको साइनो सम्बन्ध नरहेको समेत बताए ।
आयोगका अर्का सदस्य विज्ञानराज शर्माले घटनामा संलग्न सबैको बारेमा तथ्य राखेर प्रतिवेदन राखेर बनाइएको बताए । ‘हामीले प्रतिवेदन दिएका छौं अब त्यो सरकारको सम्पत्ति भयो । यसबारेमा के गर्ने ? सरकारले गर्छ’, उनले भने । गल्ती गर्ने पक्षलाई अभियोग लगाइएको बताउँदै उनले सुरक्षातर्फ भएका कमी कमजोरीलाई पनि औंल्याइएको जानकारी दिए । ‘पहिलो ब्यारिकेट तोड्ने कुरा देखिनै त्यहाँ सक्युरिटी ल्याप्सेज भएका छन् । त्यो कुरा हामीले प्रतिवेदनमा औंल्याएका छौं’, उनले थपे । आयोगले साक्षी, पीडितलगायत गरी करिब २ सय जनासँग बयान लिएको शर्माले जनाए ।
.jpg)
