काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अगुवाहरूले शनिबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने १२औं ‘बृहत् एकता महाधिवेशन’मा सर्वम्मत नेतृत्व चयन गरेर विवाद अन्त्य गर्ने तयारी गरेका छन् । 

विदेशिएका नेपालीको छाता संस्था भएर पनि नेतृत्व विवादमा एउटा सिंगो कार्यकाल गुजारेकामा यसपटक मुख्य पदहरूमा सर्वसम्मत गराउने प्रयास भइरहेको छ । संसारका ९२ देशमा पुगेका करिब ८० लाख नेपाली र औपचारिक रूपमा आबद्ध एक लाख ४० हजार नेपाली एनआरएन सदस्य छन् । विगत केही वर्षयता एनआरएनएमा दलीय विभाजन र व्यक्तिगत टकराव हुँदै आएको छ । जसका कारण मातृभूमिलाई अपेक्षाकृत योगदान गर्नबाट चुकेको एनआरएनका पूर्वनेताहरू बताउँछन् । अबको एकता महाधिवेशनमार्फत संस्थाले पुनर्जन्म पाउने उनीहरूको दाबी छ । 

विग्रहको छाया 

सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एकै कार्यकालमा दुई अध्यक्ष बन्न पुगेका बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठले आफूहरू एकता गर्ने भित्री मनशायले नै एक भएको दाबी गरे । त्यसका लागि नेतृत्व सकेसम्म सर्वसम्मत्त बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अध्यक्ष केसीले भने, ‘हामी विगतमा विभाजित मात्र भएनौं, आ–आफ्नो आधिकारिकताका लागि अड्डा–अदालत सारा धायौं । तर अन्त्यमा एक ठाउँमा नआई कसैले पनि उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । दुई समानन्तर अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई एउटै बनायौं ।’ 

गत वर्षको सम्मेलनपछि विभाजित दुई कार्यसमिति गत नोभेम्बर ३० तारिखमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा एकै बनाउन बृहत् एकता महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले विमतिहरू टुंंगिएको बताउँदै उनले भने, ‘सन् २००३ मा जन्मिएको एनआरएनले २०२६ मा पुनर्जन्म पाउँदै छ ।’

तत्काल एकताको आवश्यकता महसुस गरी मध्यपूर्वका नेपालीहरूले त्यहाँ जारी तनावका कारण अधिवेशन सार्न अनुरोध गरे पनि उनीहरूलाई अनलाइन उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अवसर दिँदै अधिवेशन गरिएको बताए । अर्का अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विभाजनका कारण र उपचार दुवै पत्ता लागिसकेको दाबी गर्दै अबदेखि विभाजन नहुने बताए । अध्यक्ष केसीको भनाइमा त्यो कारण भनेको प्रतिनिधि चयनमा रहेको अन्योल हो । ‘प्रतिनिधि चयनलाई तलदेखि नै व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ । जसले गर्दा भोलि समस्या आउने छैन,’ उनको दाबी छ ।  

गत वर्षको विभाजनले हरेक देशमा एनआरएनएको दुईवटा राष्ट्रिय समिति बन्न गए । कतिपय देशमा तीनवटासम्म बनेको छ । ती सबै समितिले एकठाउँमा आएर प्रतिनिधि चयन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनपछि सबै समानान्तर समितिलाई वैधानिक रूपमै सम्मेलन गराएर एकठाउँ ल्याइने पनि अध्यक्ष केसी बताउँछन् ।  

सात वर्षदेखि बिग्रिएको थिति, दुःखी छन् महतो

करिब २३ वर्षअघि आफूूसहितका विदेशिएका नेपालीले पहल गरेर स्थापना गरेको एनआरनएमा देखिएको विग्रहबाट दुःखी छन्, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो । एनआरएनएको पुस्तक विमोचनमा महतोले वर्तमान अध्यक्षहरू बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठलाई एकतामा सबै आकांक्षी सहमत भए मात्र अधिवेशनको मञ्चमा बस्ने बताएको जनाए ।   

अधिवेशनमा मध्यान्हसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी अमेरिका निवासी पूर्णचन्द्र बानियाँले सन् २०१९ देखि सुुरु भएको विवाद र विग्रहका कारण गैरआवासीय नेपालीले गर्न सक्ने योगदानबाट देश वञ्चित हुनुपरेको बताए । त्यतिबेला तत्कालीन अध्यक्ष भुवन भट्टले आफू अनुकूलको नेतृत्व ल्याउन खोज्दा विवाद भएको थियो । त्यसपछि सन् २०२१मा कुमार पन्त अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा प्रतिनिधि छनौट र मतदाता नामावलीका बारेमा विवाद उठेको थियो । पछिल्लोपटक बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठबीच अध्यक्षमा भएको प्रतिस्पर्धामा मतगणनासम्बन्धी विवादले अन्तर्राष्ट्रिय समिति तथा थुपै्र देशमा समानान्तर समिति बनेका थिए ।  

उम्मेदवारीको लर्को, सहमतिको अधिकतम प्रयास 

काठमाडौंको सोल्टी होटेलमा शनिबारदेखि सुरु हुने संस्थाको १२औं बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि तीनजनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । उम्मेदवारी दिनेमा बेलायत निवासी डा. हेमराज शर्मा, अमेरिका निवासी रविनराज बज्राचार्य तथा जापान निवासी रविनप्रसाद शेरचन रहेका छन् । 

यसैगरी ६ जना निर्वाचित हुने उपाध्यक्ष पदमा जापानबाट दाडीवाल खड्का, अस्ट्रेलियाबाट दिनेश पोखरेल, दक्षिण कोरियाबाट जुनु गुरुङ, बेल्जियमबाट लोकप्रसाद दाहाल, अस्ट्रेलियाबाटै महेन्द्र ओली, युएईबाट मनोजकुमार श्रेष्ठ, कतारबाट प्रविन गुरुङ, अमेरिकाबाट पूर्णचन्द्र बानियाँ, बेलायतबाट रोजिना प्रधान राई र जाम्बियाबाट रोशन थापासमेत गरी ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, महिलातर्फको उपाध्यक्ष पदमा हङकङकी राधिका गुरुङको एक मात्र उम्मेदवारी परेको छ । युवा उपाध्यक्षतर्फ एक पदका लागि पोर्चुगलका भीमसेन थापा, अस्ट्रेलियाका मदनराज पौडेल र बेलायतका ओमन गौचनको उम्मेदवारी परेको छ । 

एकजना महासचिवका लागि चेक रिपब्लिकका चिरञ्जीवी खड्का र बेलायतका रामशरण सिंखडाको उम्मेदवारी छ । ‘सबै पदमा सर्वसम्मतिको प्रयास हुनेछ । हुनै नसकेमा मात्र मतदानमा जान्छौं,’ अध्यक्ष केसीले भने  । 

खाडी राष्ट्रबाट अनलाइन उम्मेदवारी

अमेरिका–इरान युद्धका कारण खाडी देशहरूमा उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी एनआरएनएले मध्यपूर्वका एसियाली राष्ट्रहरूमा बसोवास गर्ने प्रतिनिधिका लागि अनलाइन उम्मेदवारी दर्ताको सुविधा दिएको छ । उनीहरूले अनलाइन माध्यमबाट जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने अस्थायी व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

निर्णयमा त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक तथा समर्थकलाई भौतिक रूपमा निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने अनिवार्यता लागू नहुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । खासगरी उत्तर–दक्षिण अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया तथा अफ्रिकाबाट नेपाल यात्रा गर्दा मध्यपूर्वका एसियाली राष्ट्रलाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सनाखत गर्नुपर्ने बाध्यता लागू नहुने निर्णय गरिएको हो । संस्थाले त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराएको थियो ।

निर्णयमा यो व्यवस्था ‘विशेष परिस्थितिमा आधारित अस्थायी सहजीकरण’का रूपमा लागू गरिने र महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि मात्र सीमित रहने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । 

एनआएनएले देशका लागि गर्न खोजेका चार काम 

अध्यक्ष बद्री केसीका अनुसार सर्वसम्मत्त नेतृत्व चयन र एकतासँगै गैरआवासीय नेपालीको सीप र सामथ्र्यलाई देशको समृद्धिका लागि चारवटा क्षेत्र तोकेर लगाउन खोजेको छ । यसमा पहिलो गैरआवासीय नेपालीबाट हुने लगानीका लागि आवश्यक कानुनी सुधार रहेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै दोस्रो पुस्ताका एनआरएनहरूलाई नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रियता, नेपाली संस्कृति र सम्पदासम्बन्धी पुख्र्यौली ज्ञान र लगाव हस्तान्तरण दोस्रो कामको रूपमा छ । तेस्रो कामका रूपमा स्वदेशमा रहेका र विदेशमा रहेका नेपाली महिलामा उद्यमशीलता विकास गर्न एनआरएनएले गर्न सक्ने भूमिकाको पहिचान र चौथोमा देशमा गैरआवासीय नेपाली ऐन ल्याउनु रहेका छन् । सम्मेनलमा अलग–अलग सत्रमा यससम्बन्धी छलफल हुने जानकारी पनि अध्यक्ष केसीले दिए ।