काठमाडौं : सत्तारोहणको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले अघिल्ला सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई तत्काल छाडिदिन आग्रह गर्न थालेपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा अर्को तरंग फैलिएको छ । 

पार्टीबाट आधिकारिक निर्णय नआए पनि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित वरिष्ठ नेता बालेन र पार्टीका अन्य केही नेताहरूले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई राजीनामाको दबाब दिन थालेका छन् । मध्यान्हसँग आइतबार कुरा गर्दै रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुुर्लाकोटीले पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरिनसकेको बताए । 

‘तर नयाँ सरकारलाई सहजै काम गर्न दिनका लागि पुरानो सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले स्वतस्फूर्त मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यो कुरा विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता अन्तर्गत पर्छ,’ उनको भनाइ थियो । त्यस्तो संख्या झन्डै एक हजार रहेको बताइन्छ । 

अघिल्ला सरकारहरूले कतिपय त्यस्ता नियुुक्ति पहुँच र निकटताका भरमा गरेको पनि उनले बताए । त्यसरी नियुक्ति पाउनेको योग्यता र कार्यक्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको दाबी पनि महामन्त्री बुुर्लाकोटीको थियो । ‘कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको पाइए अब आउने सरकारले हटाउँछ र हटाउने निर्णयको प्रतिरक्षासमेत गर्छ,’ उनले भने ।  राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले नैतिक हिसाबले आफैं छाड्नेमा पार्टी विश्वस्त रहेको र सरकारले नै हटाउनुपर्ने अवस्था नआउने उनी बताउँछन् । 

सरकारले विभिन्न निकायमा गर्ने राजनीतिक नियुक्ति यसअघि समेत विवादका विषय बन्ने गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति पछिल्लो सरकारले खारेज गर्ने र पीडित पक्ष अदालत गएपछि अदालतले सरकारी निर्णय बदर गर्दै पुनस्र्थापित गरिदिने घटना उल्लेख्य संख्यामा छन् । 

जेनजी आन्दोलनबाट नयाँ सरकार गठन भएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गरेको नियुुक्ति यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ । घिसिङले आफ्नै पूर्वसहकर्मी एवं प्राधिकरणभित्र कर्मचारी हुँदै कार्यकारी निर्देशक बनेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले सरकारको सो निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई पदबहाली गराउन आदेश दिएको थियो । सुशीला कार्की सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ देशका राजदूतलाई पनि अदालतले थमौती गरिदिएको थियो । तीमध्ये केहीले अझै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका छन् । 

पूर्ववर्ती सरकारहरूले विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुुक्ति दिएकाहरूको संख्या एक हजार पाँच सयभन्दा बढी छ । राजदूतहरू, विभिन्न आयोग र सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू, राष्ट्रिय समाचार समितिलगायत विभिन्न सरकारी एवं संस्थान आदि त्यसमा पर्छन् ।

पूर्वसचिव विष्णु लम्साल पूर्ववर्ती सरकारका राजनीतिक नियुुक्ति हटाउँदा राम्रो गृहकार्य र सोच विचार आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘सबै नियुुक्तिलाई एउटै डालोमा हालेर त्यसबारे निर्णय गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने । विगतमा कतिपय सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको नियुुक्तिलाई निरन्तरता दिएको र कतिपय हटाउने निर्णय गरेकोमा अदालतको आदेशले उल्टिएका कुरा आगामी सरकारले ध्यानमा राख्नुपर्ने पूर्वसचिव लम्सालको सुझाव छ । ‘कसैलाई योग्यता र दक्षताको विचारै नगरी निकटताका आधारमा नियुुक्त गरिएको देखिन्छ भने कोहीले उक्त कार्यालयमै लामो समय अनुुभव लिएका आधारमा नियुुक्ति पाएको समेत देखिन्छ,’ उनले थपे । 

सबैलाई एकै हिसाबले हटाउन खोज्दा आफूनिकटलाई नियुुक्ति गर्न खोजिएको वा आस्था नमिल्नेलाई बिनाकारण हटाउन खोजिएको सन्देश जाने उनी बताउँछन् । राजनीतिक नियुक्ति पाएका कतिपयले आफ्नो जिम्मेवारी योजनाबद्ध ढंगले मिहिनेतपूर्वक गरेको देखिने र त्यस्ता संस्थानमा हठात् नेतृत्व परिवर्तन गर्दा भइरहेको प्रगति अवरुद्ध हुन सक्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने धारणासमेत उनको छ ।   

वरिष्ठ अधिवक्ता लीलामणि पौडेल संवैधानिक वा न्याय परिषद्बाट भएका नियुुक्तिहरू निरन्तर हुने बताउँदै अरूको हकमा नयाँ आउने सरकारले राख्दिनँ भन्न पाउने बताउँछन् । विगतमा अदालतले गरेका फैसलाले अवधि किटान नभएको नियुुक्तिमा जुनसुुकै बेला पनि हटाउन सकिने र अवधि किटान भएको नियुक्तिमा गल्ती निश्चित गरेर वा हटाउनुपर्ने कारण खुलाएर मात्र हटाउनुपर्ने मानक स्थापित भएको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् । यसमा विभिन्न संस्थान वा समितिका अध्यक्ष, प्रबन्धक, सल्लाहकार आदि पर्ने पनि उनी बताउँछन् । 

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले आफू पदमा रहँदा तत्कालीन सरकारहरूलाई संस्थान वा समितिलगायतमा अध्यक्ष वा प्रबन्धक नियुक्त गर्दा ठाडो नियुक्ति नगर्ने परम्परा बसाउन खोजेको तर दलहरूले नमानेको बताए । 

‘हामीले त्यस्ता नियुुक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुुक्त गर्न विमल वाग्लेको अध्यक्षतामा सरकारको नियन्त्रण र प्रभावमा नरहने गरी लोकसेवाजस्तै एक आयोग बनाएका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई पनि मानेनन् ।’ नयाँ सरकारले लोकसेवाजस्तै स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।