काठमाडौं : नवगठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यतः दुई निर्णय गरेको छ । पहिलो, शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्य स्वीकृत गर्ने र दोस्रो, जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने । 

पहिलो निर्णयले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा पुगेको रास्वपाले जनतासँग गरेको वाचा कार्यान्वयन हुने आशा जगाएको छ भने गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्र तथा अन्यको हकमा भिन्न व्यवस्थाले प्रतिपक्षी दलहरूलाई झस्काएको छ । सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख कुबेरसिंह खापुङविरुद्ध फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारले त्यसको तयारी गरेसँगै विपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सो निर्णयको सार्वजनिक रूपमै विरोध गरिसकेका छन् । ‘कार्की आयोगको पूर्वाग्रही प्रतिवेदन खारेज गर ! मन्त्री परिषद्को प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर !’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । 

सरकारले शासकीय सुधारमा गर्ने एक सय कामले भने सार्वजनिक प्रशासन र राज्य संयन्त्रमा हलचल ल्याउने सम्भावना छ । यी कामको मू्ल स्रोत भने रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा उल्लेखित ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू’ हुन् । ती आधारको पहिलो बुँदामै ‘नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएको समुदायमाथि भएका विभेद र अन्यायप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्नेछ । संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउने रहेको छ । 

दोस्रो बुँदामा जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने तेस्रोमा २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवालाई पूर्णतः डिजिटलाइज्ड गर्ने, कुनै पनि भातृसंगठन निर्माण नगर्ने र कर्मचारी, शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । त्यसमा स्वायत्त सरुवा बोर्ड र पारिश्रमिकको समयसापेक्ष परिमार्जनसमेत परेका छन् । यसैगरी प्रशासनमा तहगत टिप्पणी प्रथा हटाएर फाइल घुमाउने झन्जटिलो विधिलाई घटाइने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । 

यसैगरी केन्द्रमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने स्थानमा लगाउने, पारिश्रमिक र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सुधार्ने वाचासमेत रास्वपाले गरेको छ । वाचापत्रमा सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे बहसपत्र पनि तयार पार्ने उल्लेख छ । अख्तियारसम्बन्धी ऐन २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६, न्याय परिषद् ऐन २०७३लाई स्वतन्त्र बनाउन क्षेत्राधिकार र नियुक्ति प्रक्रियाा संशोधन गर्ने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । 

यसैगरी रास्वपाका एक सय आधारहरूमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने र न्यायाधीश नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति हुनुअघि र पछि सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण, परिवारवादको अन्त्य, संघीय मन्त्रालय १८ बनाउने र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई थिंक ट्यांकको अवधारणामा लैजानेसमेत छन् । यसका साथै तथ्यांक उत्पादन , विश्लेषण र प्रकाशनलाई स्वतन्त्र निकायबाट गरिने, कार्टेललगायत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य र आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल दुई दर्जन ऐनको खारेजी पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । वाचापत्रमा निःशुल्क व्यवसाय दर्ता राजस्व अनुसन्धान खारेज गरी चार्टड एकाउन्टेन्ट बाहुल्यको पेसागत इकाइ निर्माण गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

यसैगरी कलछली रोक्ने, भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर दर पुनरावलोकन गर्ने, वान स्टेप सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने, सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण सार्वजनिक आयोजनाहरू मिसन मोडमा  कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र लघुवित्त क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण प्रणालीमा ल्याउने पनि उल्लेख छ । 

यसैगरी एक सय दिनभित्र सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेन अन्त्य गर्ने, आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड गठनलगायत रास्वपाको वाचापत्रमा छन् । 

नयाँ मन्त्रीका निर्णयले के प्रभाव पार्लान् ? 

नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रीहरूले सम्बद्ध मन्त्रालयमा पदबहाली्सँगै महत्वपूर्ण निर्णय तथा घोषणा गरेका छन् । यी पनि तत्काल अघि बढाइने एक सय कामभित्र परेका छन् । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आफू काठमाडौं महानगरपालिकामा छँदा लागू गरिएका सफल कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यसमा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालय पूर्वाधार सुधार, नतिजामुखी कार्यक्रम सञ्चालन तथा छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने विषय समेटिएको छ । चर्चामा आएको ‘बुक फ्रि फ्राइडे’समेत यसमा समावेश हुनेछ । 

मन्त्री पोखरेलले सूचना प्रविधि, एआई, स्वास्थ्य र खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने नीति ल्याइने जानकारी  पनि पद बहालीकै क्रममा दिएका थिए । सानो उमेरदेखि नै खेलाडीलाई उचित प्रशिक्षण र पोषण उपलब्ध गराउने योजना अघि सार्ने बताए । हाल सुरक्षा निकायमा आधारित खेलाडी उत्पादनको प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्दै विद्यालय तहदेखि नै खेलकुद विकास गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

नवनिर्वाचित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले भने जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती करणीपश्चात् हुने हत्या, यौनजन्य हिंसाजस्ता केही गम्भीर अपराधमा छिटो न्याय दिने बताइन् । यसका लागि मन्त्री गौतमले कानुनी बाधा हटाउने निर्णय पदबहालीसँगै गरेकी छन् । 

यसैगरी बालबालिकासम्बन्धी कसुरका दोषीलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्यायका लागि अपराध संहितालगायत कानुनहरूमा देखिएका अवरोध अध्ययन कार्यदल बनाई पहिचान गरिनेछ । साथै संशोधन गर्ने निर्णय पनि पदबहालीसँगै मन्त्री गौतमले गरेकी छिन् ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङको काँधमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील कार्यभार थपिएको छ । पदबहालीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आफू जेन–जी जनादेशअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् । वाचापत्रअनुसार अब कुनै काम गर्दा कुनै एक ठाउँमा निवेदन दिएपछि अरू ठाउँमा धाउन नपर्ने गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गरिने जानकारी पनि उनले दिए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले पदबहालीसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । साथै,  १३ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र (ह्वाइटपेपर) तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सुशासनतर्फ बढ्ने आशा 

विज्ञहरूले बालेन मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकका निर्णयहरूले मुलुक अब सुशासनतर्फ अघि बढ्छ भन्ने आशा दिलाएको बताएका छन् । मध्यान्हसँग कुरा गर्दै प्रशासन एवं कानुनविद् काशीराज दाहालले  आफ्नो नेतृत्वको प्रशासन सुधार आयोगले १५ मन्त्रालय संख्या सिफारिस गरेको स्मरण गर्दै सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सही कदम लिएको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाको संख्या संविधानअनुसार भएको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रम शाहले आन्दोलनको स्पिरिटअनुसार काम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनु पनि सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । 

यद्यपि, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रबाटै हुने भएकाले या भुत्ते छ भन्ने लागेमा कानुनअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा पनि दाहालको छ । ‘यदि कानुनले नै बाधा पार्छ भने निर्णय मात्र अग्रगामी भएर काम लाग्दैन, त्यसैले पहिले कानुन नै अध्यादेश वा विधेयकमार्फत परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । नवगठित सरकारलाई चाहेअनुसार काम गर्ने अवसर र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने चुनौती सँगसँगै भएको पनि उनले बताए । 

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानु भन्नुको अर्थ उक्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढाइन्छ भन्ने भएको धारणा पनि उनको छ । ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन फस्र्ट इन्फर्मेसन रिपोर्टिङ हो । अब मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्थाअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउँछ,’ उनको धारणा थियो । कार्यान्वयनमा लैजाने भनेपछि  बयान लिनुपर्ने, पक्राउ गर्नुपर्ने वा अदालतको आदेशबमोजिम धरौटीमा छाड्ने आदि प्रक्रिया चालु हुने पनि उनले बताए ।