काठमाडौं : उच्च तहको व्यक्तिको पक्राउप्रति कानुनविद्हरू विभाजित छन् । केहीले पक्राउको विधिमै प्रश्न उठाएका छन् ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने तरिका न्यायीक नभइ बढी ‘प्रचारमुखी’ र ‘आश्चर्यजनक’ देखिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
‘यदि भोलि पर्याप्त प्रमाण पुगेन भने यो प्रक्रिया झन् कमजोर हुन सक्छ’, उनको भनाई छ ।
प्रसाईको भनाइमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेर त्यसको सिफारिस अनुसार कदम चाल्नुपर्ने हो । यस कोणबाट उच्च तहको व्यक्ति पक्राउ गर्ने कार्य प्रक्रियागत हिसाबले परिपक्व नदेखिएको प्रसाईं बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘भदौ २३ मा घटनास्थलमा भएका सुरक्षाकर्मीले उन्मुक्ति पाउने तर छनौट गरेरै ओली र लेखकलाई पक्रने कदम सहि होइन ।’ यसले प्रकारान्तरमा इजलासमा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई गतिलो आधार दिने उनको भनाई छ ।
गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । त्यसबेला ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्री थिए । आन्दोलनका क्रममा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार बन्न सकेन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइ सकेको छ ।
आयोगको प्रतिवदेनले नयाँ वानेश्वर क्षेत्रमा चार घण्टासम्म आन्दोलन हुँदा र गोली चल्दा पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि रोक्न कुनै प्रयास नगरेको भन्ने कुरालाई मुख्य आधार बनाएको छ ।
संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य ओली र लेखकलाई पक्रने कार्यलाई संवेदनशील अवस्थाको गलत कदमको संज्ञा दिन्छन् ।
यो कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले पनि अपरिपक्व भएको तर्क उनको छ । पक्राउ गर्नका लागि अनेकौं पुर्वसर्त पालना गर्नु पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अहिले त प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने समय मात्र हो ।’
राजनीतिक हिसाबले पनि भर्खर सरकार बनेको बेला अरु थुपै कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा भोली सरकार स्वयंलाई नै अप्ठेरो पर्ने काम भएको उनले बताए ।
‘साथमा यसले मुुठभेड निम्त्याउन पनि सक्छ, जुन अहिले मुलुकले धान्न सक्दैन’, उनको भनाई थियो ।
‘जसलाई अभियोग लगाइएको छ, उसको पनि न्याय पाउने अधिकार हुन्छ । अभियुक्तको मानवअधिकार र ‘फेयर ट्रायल’ (निष्पक्ष सुनुवाइ) को हकलाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन’ उनले थपे ।
अधिवक्ता समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपाने भने सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न शुरू गरेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ओली र लेखकको पक्राउ कानुनसम्मत छ । यसमा राजनीति गर्न आवश्यक छैन ।’
अबको कानुनी प्रक्रिया के ?
कानुन अनुसार बन्दीलाई पक्राउ परेको २४ घन्टाभित्र अदालत समक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ । जसमा सरकार पक्षको प्रयास अनुसन्धानका लागि थप समय चाहिएको भन्ने माग गर्दै म्याद थप्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारबाट शुक्रबार राती जारी गरिएकोे ‘जरुरी पुर्जी’को समर्थन गराउने प्रयास जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट हुनेछ ।
सरकारी वकिलको तर्फबाट चाहेको जस्तो म्याद थप्ने निर्णय आए ओली र लेखकलाई २५ दिन सम्म हिरासतमा राख्न पाइन्छ ।
ओलीका कानुन व्यवसायी सफल भएमा भने आइतबार वा सोमबारसम्ममै रिहा हुन सक्नेछन् ।
त्यही जरूरी पक्राउ पुर्जीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन ओली र लेखकका वकिलहरू गृहकार्यमा छन् ।
मध्यान्हसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारले जरूरी पक्राउ पुर्जीकै दुरुपयोग गरेको बताए ।
सम्बन्धित व्यक्ति भागेर जान सक्ने र फेरि पक्राउ पर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र यस्तो पुर्जी दिइने बताउँदै उनले भने, ‘त्यो पुर्जी दुई यस्ता नेताहरुलाई दिइएको छ जसको भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने तर्फ लाग्ने कुनै सम्भावना छैन’ ।
.jpg)
