काठमाडौं : रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई मित्रराष्ट्रबाट बधाई र शुभकामनाको ओइरो छ । तर, दुई शुभकामनाले भने कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका बालेनलाई आइतबार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका प्रमुख प्रशासक सिक्योंग पेन्पा छिरिङले बधाई दिए । उनलाई पाकिस्तानी पृथकतावादी समूह बलुचिस्तानले समेत शुभकामना दिएपछि कूटनीतिक वृत्तमा अनेकौं प्रश्न र आशंका जन्मिाएका छन् ।  

लामाले बधाईपत्रमा जेनजी आन्दोलनपछि युवापुस्ताको आकांक्षा बोकेर सरकार बनेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल र तिब्बतबीचको ऐतिहासिक र आध्यात्मिक सम्बन्धको स्मरण गराउँदै अहिले तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म पुगेका तिब्बती शरणार्थीलाई तिब्बती समुदायसमेत भनिएको छ । पत्रमा चीनले नरुचाउने ‘तिब्बती भूभाग जबर्जस्ती कब्जा गरिएपछि’ भन्ने वाक्यांशसमेत समावेश छ । 

एक चीन नीतिमा बारम्बार प्रतिबद्धता जनाइरहेको नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निर्वासित तिब्बत सरकार र धर्मगुरुबाट यसअघि बिरलै बधाई तथा शुभकामना आउने गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछिको बदलिएको परिस्थितिमा तिब्बती निर्वासित सरकारले बधाई र शुभकामना दिन थालेको हो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको भोलिपल्टै तिब्बतका निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामाले बधाई सन्देश पठाएका थिए । शुभकामनामा लामाले भनेका थिए, ‘नेपालको यो चुनौतीपूर्ण समयमा नेपाली जनताको आशा र चाहना पूरा गर्न सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’ 

त्यसको तीन दिनपछि दलाई लामाका सभामुख खेन्पो सोनाम तेन्फेलले पनि शुभकामना पठाए । उक्त शुभकामना १७औं निर्वासित तिब्बती संसद् तथा विश्वभरका तिब्बतीको तर्फबाट भन्दै सुशीला कार्कीलाई ‘नेपाली जनताको विश्वास बोकेर आएकी प्रधानमन्त्री’ भनेका थिए । 

नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई शरण दिए पनि आफ्नो भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी देश वा मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिनेमा प्रस्ट अडान राख्दै आएको छ । साथै तिब्बती सरकार वा तिब्बतसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमाथि नेपालले नियन्त्रण गर्दै आएको छ । केही वर्षअघि तिब्बती मूलका व्यक्तिहरूले राजधानीस्थित चिनियाँ दूतावासअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दा सरकारले मिहिनेतसाथ नियन्त्रण गरेको थियो । 

सानोसानो विषयमा समेत गम्भीर प्रतिक्रिया दिने चीनले निर्वासित तिब्बती सरकारले राज्यसरह नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिएको विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया देला भन्ने कुराले कूटनीतिक क्षेत्र तरंगित भएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे बताउँछन् । 

निर्वासित तिब्बती नेताहरूले प्रकट रूपमा नभए पनि भित्रभित्र गतिविधि गरिरहेकोप्रति चीनले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्दै आएको छ । विगतमा कैयौंपटक दलाई लामालाई नेपालमा बोलाउने कार्यक्रम तय भए पनि सरकारकै सक्रियतामा रोकिएको थियो । 

नेपालमा प्रदर्शन, धर्नालगायत माध्यमबाट स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि हुँदा चीनले पनि गम्भीर असन्तुष्टि जनाउने गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा टिओबी समूहको गतिविधिलाई पनि शंकाको दृष्टिले हेरिएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू सुनाउँछन् । 

‘यस्ता हरकतले मुलुकको स्वाधीनतालाई नै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्‍याउँछ,’ पाण्डे भन्छन् । एकातिर सरकारलाई निर्वासित तिब्बती सरकारबाट शुभकामना आउनु र अर्कोतर्फ चीन र भारतबीच लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति हुँदा सरकारले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन नसक्नुले उत्ताउलोपन मात्र झल्केको उनको टिप्पणी छ । देशले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको विषय हरक्षण सम्झनुपर्ने बताउँदै पाण्डेले थपे, ‘उत्ताउलोपन देखाउनुहुँदैन ।’ 

चीनका लागि अर्का पूर्वराजदूत टंक कार्की पनि मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको  रक्षाका लागि यस्तो विषयमा संवेनदशील हुनुपर्ने बताउँछन् । योसँगै बारबरा फाउन्डेसनजस्ता संस्थाको गतिविधिसमेत शंकास्पद रहेको बताउँदै उनले देशलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रको चलखेलको क्षेत्र बनाउन नहुने टिप्पणी गरे । नेपाली राजनीतिकर्मीले सन् २०१९ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ नेपाल आउँदा दिएको भाषणलाई भुल्न नहुने पनि कार्की बताउँछन् । छिमेकी चीनका सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति सी जिन पिङले सन् २०१९ अक्टोबर पहिलो साता काठमाडौंमा भनेका थिए, ‘चीनको कुनै पनि भूभागलाई छुट्याउने गतिविधि समाप्त पारिनेछन् र तिनलाई साथ दिने बाहिरी प्रयासहरू दिवास्वप्नमा परिणत हुनेछन् ।’