प्युठान : लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको एक प्रतिवेदनमाथि तथ्यगत प्रश्न उठेको छ । प्युठानबाट निर्वाचित सांसद शुसान्त बैदिकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकले राजनीतिक कारणले हालै राजीनामा दिएको उल्लेख गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

उक्त दाबीलाई प्युठान जिल्ला अस्पतालले अस्वीकार गरेको छ । अस्पताल विकास समितिले कुनै पनि चिकित्सकले राजीनामा नदिएको स्पष्ट पार्दै प्रतिवेदनमा समावेश विवरण तथ्यमा आधारित नभएको जनाएको छ ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विजय विराज बिष्टले प्रतिवेदनमा गरिएको दाबी असत्य रहेको बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकहरू कार्यरत छन् । “राजनीतिक खिचातानीका कारण चिकित्सकले राजीनामा दिएको भन्ने कुरा सही होइन,” उनले भने, “यस्ता अपुष्ट विवरणले अस्पतालको वास्तविक अवस्था गलत ढंगले प्रस्तुत गर्छ ।”

अस्पतालका अनुसार निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा बालरोग विशेषज्ञ डा. सुबास पौडेलसहित वरिष्ठ एमडीजीपी डा. निराजन श्रेष्ठ, रेडियोलोजिस्ट डा. छवि खड्का, मनोचिकित्सक डा. आवास योगी, एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. बिनिता गौतम, फिजिसियन डा. सुनील ज्ञवाली र हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डा. ब्राइन पोखरेल हाल कार्यरत छन् ।

यद्यपि, अस्पतालले भौतिक पूर्वाधार अपूरो रहेकाले सेवा व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ रहेको स्वीकार गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा जिल्लामा खानेपानी अभाव, अधुरा विकास आयोजना, कृषि उत्पादनको बजार पहुँचको समस्या तथा ग्रामीण पूर्वाधारका चुनौतीहरू समेत समेटिएका छन् । यी विषयहरू स्थानीय यथार्थसँग जोडिएका भए पनि केही विवरण सम्बन्धित निकायसँग पुष्टि नगरी प्रस्तुत गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस हुने यस्ता प्रतिवेदनहरू नीति निर्माणका आधार बन्ने भएकाले तथ्यमा आधारित, प्रमाणसहित र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर तयार पारिनु आवश्यक हुन्छ ।