काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेका बेला खुला रूपमा तिनका विचार जनतासामु लैजाने विद्यार्थी संगठनहरू अहिले आफैं ‘खारेज गरिने’ भयले सडकमा ओर्लिने अवस्थामा पुगेका छन् । 

दुईतिहाइको शक्तिसहित सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारले आफूहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने आशंकाले विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमै शिक्षालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । यसैअनुसार नवनिर्वाचित बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यमध्ये बुँदा ८६मा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ । 

यो घोषणाले अघिपछि एक–आपसमा प्रतिस्पर्धा र भिडन्तसम्म गर्न पछि नपर्ने विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरू सरकारविरुद्ध एकमत भएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्तित्व रक्षाका लागि जुनसुकै हदसम्म पनि जान सक्ने घोषणासमेत गरेका छन् । 

राणाकालदेखि नै नेपालका महत्वपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनलाई अघि बढाउने शक्ति हुन्, विद्यार्थी संगठन । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनमा समेत विद्यार्थी अग्रमोर्चामै थिए । कुनै पनि भातृसंगठन नखोलेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले लामो इतिहास भएका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । 

‘सरकारले राज्यको तलब खाने शिक्षक कर्मचारी र हामीलाई एउटै नजरले हे¥यो,’ नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सभापति डुजाङ शेर्पाले मध्यान्हसँग भने । विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अध्ययनसँगै संसार बुझ्ने राजनीतिक दर्शनसँग नजिक हुने कुरा स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । यस्ता संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा संविधानविपरीत भएकोसमेत उनले दाबी गरे । विद्यार्थी आन्दोलनभित्र रहेका विकृति निवारण गर्ने कुरामा सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले केही विकृतिलाई देखाएर अधिकार खोस्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । 

एमालेनिकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामी पनि विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछु भन्नु संविधान खारेज गर्छु भनेजत्तिकै हुने बताउँछन् । ‘जुन अभिव्यक्ति र संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रताको जगमा रास्वपा सरकारमा पुगेको छ, त्यसको जगमा विद्यार्थी आन्दोलनको बलिदान छ भन्ने कुरा उसले बुझ्नु पर्छ, उनले मध्यान्हसँग कुरा गर्दै भने । 

अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदै अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न पुगेका एमाले सांसद ऐन महरले दुई दिनअघि संसद्मैं विभिन्न देशमा विद्यार्थी संगठनहरू अस्तित्वमा रहेको उदाहरण पेस गर्दै प्रतिबन्धको विरोध गरेको थिए ।  

विद्यार्थी संगठनहरूले चैत २९मा नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया, चैत ३० गतेदेखि २०८३ साल वैशाख ४ गतेसम्म ७७ वटै जिल्लाका कलेजहरूमा स्ववियु एकाइ तथा जिल्लाहरूको आयोजनामा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम राखेका छन् । साथै वैशाख ५ गते पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम गर्ने वैशाख ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म प्रचारप्रसार, र प्रत्येक कलेजमा हस्ताक्षर संकलन गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन् ।

यसैगरी वैशाख ११ गते हरेक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र दिने, वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने । वैशाख १५ गते काठमाडौंको बालुवाटारसहित उपत्यकाभरि र देशभर कापी–कलमसहितको प्रदर्शन गर्नेलगायत आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै सातबुँदे माग पनि सरकारसँग अघि सारेका छन् ।

यसका साथै विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका लागि सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण र प्रविधि एकीकरणको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने, त्रिविले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । यसैगरी सबै परीक्षाफल प्रकाशन र मौका परीक्षा तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, पुरानो र जीर्ण भौतिक संरचनाहरूको यथाशीघ्र पुनः निर्माण गर्नुपर्नेजस्ता शैक्षिक माग पनि अघि सारेका छन् ।

विद्यार्थी संगठनले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे सरकारको धारणासमेत माग गरेका छन् । साथै तत्काल महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने र २०४६ सालपछिका सबै उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन तथा भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि अर्को आयोग गठन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने पनि ती संगठनहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।