रुकुमपूर्व : लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको रुकुम पूर्वको जिल्ला सदरमुकामबारे लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफूले निर्णायक भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन् । उनको यो अभिव्यक्तिले फेरि एकपटक पुरानो विवादलाई सतहमा ल्याएको छ ।

पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका पुगेका मुख्यमन्त्री आचार्यले सार्वजनिक रूपमा भने,‘रुकुमकोटलाई सदरमुकाम बनाउने निर्णयमा मेरो महत्वपूर्ण भूमिका छ ।’ प्रदेश सरकारकै सिफारिसमा संघीय सरकारले अन्ततः रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोकेको उनले स्पष्ट पारे । 

पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मैत्या घर्तीले सोधेको प्रश्नमा आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रुकुमकोटलाई उपयुक्त ठहर गर्दै संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको बताए । उनले उक्त सिफारिस नै अन्तिम निर्णयको आधार बनेको संकेत गरे।तर यो विषय यत्तिकै सरल छैन । 

यसअघि २०७४ माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका –१२ गोलखाडालाई स्थायी सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई नै पुनः उपयुक्त स्थान छनोट गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै सिफारिसमा रुकुमकोटलाई सदरमुकाम घोषणा गरेको थियो । 

गत भदौ ७ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय पारित गर्दै भदौ १२ गते राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरि सकेको थियो । तर उता सरकारको निर्णयलाई भूमे पुथा उत्तरगंगा गाउँपपालिकाका नागरिकले बहुसंख्यकको आधारमा सदमुकाम टुङ्गो न लगाएको भन्दै पुथा उत्तरगंगा १० तककी कुसुमदेवी थापाले सरकारलाई  विपक्ष  बनाउदै भदौ १४ पनः सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्यसपश्चात् रुकुमपूर्वको सदरमुकाम विवादमा छ ।

तर, सदरमुकामको निर्णय प्रक्रियामाथि अझै पनि प्रश्न उठिरहेकै छन् । स्थानीय तह विभाजन गर्दा पुथाउत्तरगङ्गा र भूमे गाउँपालिकाका बासिन्दाको पहिचान र पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले रुकुमलाई दुई जिल्लामा विभाजन गरिएपनि सदरमुकाम विवादले विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भएको गुनासो बढ्दो छ । रुकुम पूर्वमा सदरमुकामको बहस अझै सकिएको छैन । बरु, नयाँ दाबीले पुरानै घाउ पुनः बल्झिएको छ ।