काठमाडौं : नेपालमा ४८ वर्ष अघि अर्थात् २०३३ साल भन्दा अगाडि नेपालमा गाँजाको खेती र खरिद बिक्री निर्वाध रुपमा हुने गरेको थियो । विदेशी पर्यटकहरु समेत नेपाली गाँजा खान आउने गर्दथे । त्यतिबेला काठमाडौंको असन,ठमेल क्षेत्रमा गाँजा र चरेस केन्द्रमा निर्वाध रुपमा खरिद बिक्री गर्न पाइन्थ्यो ।
तर, बि.सं. २०३३ सालपछि भने पश्चिमा देशहरुले दिएको दबाबको कारण नेपालमा गाँजा खेती र बिक्रीलाई गैरकानुनी बनाइयो ।
तर, पछिल्लो समयमा भने विश्वका कतिपय देशहरुले गाँजा खेतीलाई वैधाधिक रुपमा अगाडि बढाएपछि नेपालमा पनि वैधानिक बनाउने विषयमा बहस शुरु भएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा समेत गाँजाको अनुमति लिएर खेती गर्न पाइन्छ । नेपालमा पनि औषधीको रुपमा गाँजा खेतीलाई अनुमति दिने बारे छलफल शुरु भएको छ ।
सांसद हुँदा शेरबहादुर तामाङले नेतृत्व गरेर गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ । तर, उक्त विधेयक लामो समयदेखि अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।
नेपालमा उत्पादन हुने गाँजा औषधीय प्रयोगको लागि उत्तम मानिन्छ । पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले औषधीजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भनेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नै उल्लेख गरेका थिए ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका छन् ।
दुई वर्ष अघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समेत गाँजाको औषधीय विशेषता र महत्व भएकाले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजामा भएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो ।
‘अलि बाबा’ कम्पनीले अनलाइनमार्फत् खुलेआम गाँजा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने प्रशस्त उत्पादनको सम्भावना भएको र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने गाँजा कानुनी बन्देजको अवस्था छ ।
अब गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित बनाउने र नेपालमा सञ्चालन भएका क्यासिनो मोडेल जस्तै गरेर पर्यटकहरुका लागि गाँजा बिक्री वितरण गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन् । आगामी आव २०८१÷८२ को बजेटमा समावेश गरिएको गाँजा खेतीबारे शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको सम्भाव्यताबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘गाँजा खेतीको औषधीजन्य र व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि एक महिनामा सम्भवत अध्ययन समिति बनाउनेछौँ ।’
यस्तै समितिको छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाँजाको प्रयोगबाट कुलतमा नफस्नेगरी सचेत भएर गाँजालाई वैधानिकता दिने गरी कानुनी व्यवस्थामा जोड दिए ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले गाँजाको व्यावसायिक खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले कानुनी सहजीकरण गरेर बाँझो जमिनमा गाँजा खेती गर्न सकिने बताए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता प्राडा पन्ना थापाले नेपालमा विभिन्न प्रकारका गाँजाहरु पाइने भन्दै वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिए । गाँजा औषधीजन्य गुण दुखाइ कम गर्ने, छारे रोग, डिप्रेसन, एन्जाइटी, क्यान्सर थेरापीमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै किसानलाई लक्षित गरेर गाँजा खेतीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिल्ने गरी उत्पादन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालमा गाँजा खेतीलाई बैधानिक बनाउने हो भने रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो योगदान दिने देखिन्छ ।
