काठमाडौं : जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनले औंल्याएका सुरक्षा कमजोरी र सुरक्षा अधिकारीमाथिको कारबाही सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । 

राजनीतिक संलग्नताको सन्दर्भमा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । दुवैलाई पक्राउ गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण छाडिएका छन् ।

राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिको हकमा जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम गरिरहेको सरकारले सुरक्षा निकायको हकमा अध्ययन गर्न भने छुट्टै संयन्त्र बनाएको हो । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ ।

अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनसहितका सरकारी र निजी क्षेत्रमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । देशभर भएको यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपयले सरकारले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै अनुसन्धानमा ल्याएको भनेर टिप्पणीसमेत गर्ने गरेका छन् । 

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले उक्त आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा संयन्त्र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य निकायहरूको समन्वय, तयारी, निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको भनेर औंल्याएको छ । यही सन्दर्भमा सरकारले प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न भनेर छुट्टै संयन्त्र बनाएको हो ।

सरकारले दिएको म्यान्डेटअनुसार समितिले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायहरूले अपनाएको रणनीति, बल प्रयोग, भिड नियन्त्रण विधि तथा समन्वयको स्तर कस्तो थियो भन्ने विश्लेषण गर्नेछ । घटनाका बेला देखिएका सूचना संकलनको कमजोरी, निर्णयमा भएको ढिलाइ, कमान्ड संरचनाको अस्पष्टतालगायत विषय पहिचान गर्नेछ । 

यस आधारमा कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसअनुसार सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूउपर कारबाही हुने वा नहुने र भविष्यमा यस्तो अवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न कानुनी, संरचनागत र तालिमसम्बन्धी सुधारका उपायहरू सुझाउनेछ ।