काठमाडौं : तथ्यहरूले भन्छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा पुर्जा भएका, तर त्यसले भोगचलन गर्न नपाएका सबै जग्गाहरू प्रचारमा आएजस्तो ‘अतिक्रमित’ होइनन् । यद्यपि सोमबार विश्वविद्यालयको जग्गा भोगचलन गर्न सबै संस्थालाई औपचारिक पत्र पठाउने तयारी त्रिवि प्रशासनको छ । 

उक्त सूचीमा त्रिविको आफ्नै कर्मचारी, प्राध्यापक संघदेखि २०१९ सालदेखि भोगचलन गरिरहेको बागवानी केन्द्र, लेबोरेटरी माविदेखि पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसमेत परेका छन् ।   

अतिक्रमित भनिएका करिब तीन हजार रोपनीमध्ये कतिपय जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राज्यकै अर्को निकायलाई भोगचलन गर्न दिइएको छ । कतिपय जग्गा त्रिविकै कार्यकारी परिषद्ले निर्णय नै गरेर विश्वविद्यालयकै कर्मचारी र प्राध्यापक संघलाई दिइएको छ । केही भने राज्य र त्रिविको औपचारिक सहमतिबिनै अन्य निकाय वा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् । 

कीर्तिपुर र कालिमाटीका प्रहरी वृत्त पनि अहिले त्रिविकै जग्गामा छन् । कर्मचारी र प्राध्यापक संघलाई त्रिविको कार्यकारी परिषद्कै निर्णयअनुसार जग्गा  उपलब्ध गराइएको बताउँछन्, विश्वविद्यालयका प्रशासन महाशाखाका निमित्त प्रमुख भोजकुमार बस्नेत । ती संघहरूलाई त्रिविको अनुमति र उनीहरूकै सम्मेलनको निर्णयका आधारमा जग्गा वा संरचना भाडामा लगाउने र त्यसको आयव्यय प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिइएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘प्रचारमा आएजस्तो सबैले अतिक्रमण गरेका भने होइनन् ।’ तर जसरी उपभोग गरिएको भए पनि ती जग्गा फिर्ता गर्न कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरिसकेका कारण सोमबार सबै संस्थालाई अलग–अलग पत्र पठाउने तयारी गरिएको बस्नेतले बताए । 

लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य लाक्पा शेर्पा जग्गा त्रिविकै भएकाले नयाँ सहमति गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिने बताउँछन् । ‘जग्गा त्रिविकै हो । विद्यालय पनि ७० वर्षअघि नेपाल सरकारले नै स्थापना गरेको हो । अब उसैसँग कुराकानी गरेर नयाँ समझदारीमा विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने । 

अहिले विद्यालयमा ४५ जना नेत्रहीनसहित झन्डै तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको पनि उनले बताए । तर, कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा १०मा पर्ने त्रिविको जग्गामा निजी विद्यालय चलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपाल सरकारले २०३८ देखि अनुदान बन्द गरेर स्वआर्जनबाटै चल्न भनेपछि शुल्क उठाउन थालिएको प्राचार्य शेर्पा बताउँछन् । 

कुनैबेला देशकै अब्बल मानिने र पटकपटक प्रवेशिका परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट रहेको लेबोरेटरी मावि केही दशकयता सार्वजनिक  शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित छ । त्यहाँ रहेका ५४ दृष्टीविहिन विद्यार्थीलाई सरकारले नै छात्रवृत्ति दिँदै आएको र शिक्षकलाई पारिश्रमिक पनि सरकारले दिएको पनि उनले जानकारी दिए । 

त्रिविका पूर्वउपकुलपति माधव शर्माको कार्यकालमा उक्त विद्यालय हटाएर त्रिविको भोगचलनमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरिएको थियो । तर त्यतिबेला अध्ययनरत दृष्टिविहीन विद्यार्थीको व्यवस्थापन तत्काल हुन नसकेपछि त्रिविको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

त्रिविले पत्र पठाउने सूचीमा बिपी कोइराला प्लानेटोरियमसमेत परेको छ । शिक्षासँग विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसमेत गाँसिएका बेला करिब डेढ दशकअघि मन्त्रालयकै निर्णयबाट त्रिवि परिसरमा प्लानेटोरियम स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्लानेटोरिमका निर्देशक सनतकुमार शर्माले त्यतिबेला विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गराएरै जग्गा उपलब्ध गराइएको बताए ।  ‘प्लानेटोरियमको भवनको नक्सासमेत त्रिविले आफैं पास गरिदिएको हो,’ उनले भने । त्रिविकै विज्ञान पठनपाठनमा उपयोगी हुने तर्कसहित त्यतिबेला त्रिविपरिसरमै प्लानेटोरियम र अन्तरिक्ष अन्वेषण केन्द्र (वेधशाला) स्थापना गरिएको पनि उनी बताउँछन् । सोही निर्णयअनुसार त्यहाँ विज्ञान संग्रहालय, अन्तरिक्ष थिएटरजस्ता संरचना बनिसकेका छन् भने अन्तरिक्षको समग्र जानकारी दिने अब्जरभेटरी बन्ने क्रममा छ । 

त्रिवि परिसरको दक्षिणपूर्व कुनामा करिब ४६ हेक्टर जमिनमा रहेका समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र परिसरलाई पनि त्रिविले अतिक्रमित जग्गाको सूचीभित्र राखेको छ । केन्द्रका प्रमुख दिनेशप्रसाद सापकोटाले झाडीले ढाकिएको स्थानमा २०१९ सालमा तत्कालीन सरकारकै निर्णयबमोजिम बागवानी केन्द्र स्थापना गरिएको बताए । ‘त्रिवि र बागवानी दुवै राज्यकै निकाय हुन् । त्यसकारण बागवानीलाई दिइएको हुन सक्छ,’ उनले भने । यहाँ फलफूलजन्य वनस्पतिको अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ, जो त्रिविको कृषि क्याम्पसको अध्ययन अध्यापनसँग जोडिएको छ । बागवानी आफैंले खरिद गरेको करिब चार रोपनी जग्गा भने अहिले सशस्त्र प्रहरी बलले उपयोग गरिरहेको छ । उत्तरतर्फको केही जमिनमा किसान आयोग रहेको सापकोटा बताउँछन् ।  

त्यसो त त्रिविका विद्यार्थीका लागि २०२३ सालमा निर्मित रंगशाला २०५६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंंगशालामा परिणत गरिएको छ । गत वर्ष मात्र सरकारले ठुलो लगानी गरी फ्लड लाइट र १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माण गरेको छ । त्यसलाई पूर्णता दिँदै २५ हजार दर्शक क्षमताको बनाउने र रंगशालालाई पूर्ण स्वरूपको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको रूप दिने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग गरिएको सम्झौता वैशाख मसान्तअघि नै नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्रिवि नेतृत्वसँग उक्त सम्झौता नवीकरण गर्न राज्यका तर्फबाट कुनै पनि पत्राचार नभएको त्रिवि प्रवक्ता नवीन्द्र भण्डारी बताउँछन् ।  

गत २६ असोजमा सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ले ठुलो मात्रामा त्रिविको जग्गा मिचिएको देखाएको थियो । समितिले त्रिवि स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरेर लिएको पाँच हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम क्षेत्रफलको जग्गामध्ये करिब २४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अपचलन भएकोे निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, विश्वविद्यालयको जग्गा कीर्तिपुरमा ल्याबोरेटरी स्कुल मात्र नभई राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति संघले समेत उपभोग गरेका छन् । 

यसका साथै त्रिविको जग्गा उपयोग गर्नेमा नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, बल्खु र कालीमाटी, लायन्स रक्त सञ्चार केन्द्रसमेत छन् । यसैगरी काठमाडौंं खानेपानी बोर्ड, किसान आयोग मात्र नभई केही ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपो र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । कीर्तिपुरमा मात्रै नभई उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि त्रिविका जग्गा अतिक्रमित छन् । राजधानीको नैकाप, डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, लुभु, कपन र स्वयम्भू क्षेत्रमा गरी ६ सय ९६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।