X

काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङलगायत साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनाहरू वृद्धि भएको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साइबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन् । हालको तथ्यांकअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउन्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।

त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजार भन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ । एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की (थ्रेट) दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उनले बताए । 

महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले साईवर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ठुलो चुनौती रहेको बताए ।

उनकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित रहेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरूमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानूनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन । फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

उनले अनुसन्धानका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्रहरीकोमा आउन २०–२५ दिन लाग्ने गरेको छ । सामान्य ह्यारेसमेन्ट वा बुलिङका केसमा करिब एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भएपनि गम्भीर केस नाबालक हराएको वा आत्महत्या सम्बन्धी घटनामा भने २४ घण्टाभित्र जानकारी आउने गरेको उनले बताए ।

उनकाअनुसार नेपालमा प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने र अनुसन्धान ढिलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए । उनकाअनुसार हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा भने नेपालमा दर्ता छैनन् ।

यी प्लेटफर्महरू सबैभन्दा बढी प्रयोगमा भएपनि दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्ता विवरण र विवादास्पद सामग्री हटाउने प्रक्रिया जटिल बनेको उनको भनाइ छ । प्रहरीले मेटालाई अनुरोध पठाउँदा पनि प्रतिक्रिया आउन करिव एक हप्ता लाग्ने गरेको उनले बताए ।

ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब, जिमेललगायतका प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा टेकडाउन सम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको उनले बताए । 

उनले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न, डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । उनले साइबर अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्नेगरी कानुन बनाउन आग्रह गरे । हाल विद्यमान कानुनले मात्रै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।