X

काठमाडौं : सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिएका बस्ती हटाउने विषय फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि सरकारी संयन्त्र सक्रिय भएको छ भने सरोकारवाला पक्षबीच मतभेद पनि चुलिँदै गएको छ ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छोटो भेटघाट गर्दै आउँदो शनिबार र आइतबारभित्र खोला–नदी किनार तथा सार्वजनिक जमिनमा रहेका बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सो क्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की सहभागी थिए । निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको तयारी थालेको बुझिएको छ ।

महानगरसँग समन्वय प्रयास

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सार्वजनिक भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनीता डंगोलले महानगरभित्र सम्बन्धित वडाध्यक्ष र महानगर प्रहरीसँग छलफल अघि बढाएकी छन् । विशेषगरी थापाथली क्षेत्र केन्द्रित छलफलमा विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि र नगर प्रहरी प्रमुख सहभागी थिए ।

यसअघि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराज पौडेलले महानगरसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । महानगर स्रोतका अनुसार बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयलाई समयमै जानकारी दिने, सामान सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

कार्यान्वयनको तयारीस्वरूप सुरक्षा निकायले महानगरसँग डोजर, नगर प्रहरी तथा अन्य स्रोतसाधन मागेको छ । बस्ती खाली गराउनुअघि शुक्रबारदेखि नै माइकिङ गरेर सूचना दिने योजना बनाइएको स्रोत बताउँछ ।

सुकुम्वासी पक्षको चेतावनी

सरकारी तयारीको खबर बाहिरिएसँगै सुकुम्वासी पक्षले भने कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाले बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउन खोजिए प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङका अनुसार यदि सरकारको निर्णय आधिकारिक रूपमा आयो र बल प्रयोग गरियो भने प्रतिरोधका लागि तयार रहने बैठकको निष्कर्ष छ ।

यता सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । सिंहदरबारमा मन्त्रिषरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् स्तरबाट निर्णय नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहँदा पनि नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर स्थानीयको विरोधका कारण त्यो अभियान पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको थिएन ।

अब संघीय सरकारको नेतृत्वमा पुनः त्यही अभियान अघि बढाउन खोजिएको देखिँदा यसको कार्यान्वयन, मानवीय व्यवस्थापन र राजनीतिक प्रभावबारे चासो बढेको छ ।