X

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतले कँडेललाई पदमुक्त नगर्नुपर्ने आधार भए स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको हो ।

योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने दाबीका साथ दायर भएका रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश सम्बन्धी मागबारे थप छलफलका लागि सरकारी पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्तालाई कार्यसम्पादनबाट रोक लगाउन माग गरिएको छ, जसबारे निर्णय लिन अदालतले आगामी बिहीबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको जनाएको छ ।

उक्त विषयमा अधिवक्ता माधव बस्नेत, शिवराज बराललगायत आठ जना तथा अधिवक्ता दीपकराज जोशीसहित पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गरेका थिए । प्रारम्भमा अदालत प्रशासनले ती निवेदनहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भए पनि पछि एकल इजलासको आदेशबाट दरपिठ बदर भई मुद्दा दर्ता भएको थियो  ।

कानुनी प्रावधानअनुसार महान्यायाधिवक्ताको पदका लागि कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर कानुनी अभ्यास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदकहरूले कँडेल लामो समय विदेशमा अन्य पेसामा संलग्न रहेकाले आवश्यक अनुभव पूरा नगरेको दाबी गर्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।