X

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी शेखर गोल्छा पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)बाट खटिएको टोलीले बिहीबार उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

उनलाई काठमाडौंको नारायणचौर (नक्साल)बाट पक्राउ गरिएको प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले बताए । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष र गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष हुन् । गोल्छा अर्गनाइजेसन नेपालको ठुलो औद्योगिक घराना हो ।  हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरमा भित्री कारोबार गरेको विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गरेको अनुसन्धानमा उनी पनि संलग्न देखिएपछि पक्राउ गरिएको हो । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष गोल्छालाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बिहीबार नै पक्राउ अनुमति लिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सिलसिलामा हिरासतमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको व्यावसायिक कारोबारमा उनको संलग्नता देखिएको थियो । भट्टको समूहमा रहेका विभिन्न व्यक्ति धमाधम पक्राउ पर्न थालेका हुन् ।

धितोपत्र बजारमा अर्बौं रकमको चलखेल र संगठित अनियमितताको आरोपसहित सार्वजनिक भएको छानबिन प्रतिवेदनले गोल्छासहित थुप्रै उच्च घरानियाको संलग्नता देखाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)द्वारा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनले चर्चित व्यवसायी, धितोपत्र दलाल कम्पनी र संस्थागत संरचनाहरूको मिलेमतोमा बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गरिएको, नियमविपरीत कारोबार गरिएको र साना लगानीकर्तालाई ठुलो नोक्सानी पु¥याइएको निष्कर्ष निकालेको छ । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टमाथिको अनुसन्धानका क्रममा उच्च घरानियाको संलग्नता खुलेको थियो । 

प्रतिवेदनमा बजारमा नक्कली माग सिर्जना गर्ने, अग्रिम रकमबिना नै अर्बौं रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार गर्ने र मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव ल्याउने योजनाबद्ध गतिविधि लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको देखिएको छ । विशेषगरी भट्टलाई यस योजनाको ‘मुख्य योजनाकार’का रूपमा औंल्याइएको छ । उनले धितोपत्र दलाल कम्पनीसँग मिलेर नियमविपरीत कुनै अग्रिम रकम नतिरी करिब ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर खरिद गरेको उल्लेख छ । सामान्यतया कुनै पनि धितोपत्र कारोबारमा कम्तीमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम अनिवार्य हुन्छ । तर, यो प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै भट्ट बजारमा प्रवेश गरेका थिए । यसैगरी, उनले करिब २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ उधारो राखेर बजारमा सक्रिय चलखेल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनै भट्टलाई रकम भुक्तानी गर्नका लागि पटक पटक सहयोग गरेको देखिएपछि गोल्छामाथि पनि कैफियत देखिएको हो ।

को–को सूचीमा ?

धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार, यस गतिविधिमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँगै अन्य थुप्रै व्यावसायिक घराना पनि जोडिएका छन् । सुलभ अग्रवाल, शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाह पनि यस योजनामा सक्रिय रूपमा संलग्न देखिएका छन् । उनीहरूले बिनाधरौटी अर्बौं रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार गरेको, भुक्तानी नगरी सेयर प्राप्त गरेको र एउटै स्रोत प्रयोग गरेर कारोबार गरेको देखिन्छ । 

साथै प्रतिवेदनले यसलाई ‘सुनियोजित र समन्वित गतिविधि’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । जसले बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गराउन प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको देखिन्छ । साथै प्रतिवेदनले कसुर गर्नका लागि सहयोग गर्नेमा शेखर गोल्छा, रोहित गुप्ता, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापसर्ब, हिमालय सेक्युरिटिज, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स पनि रहेको बताएको छ । अहिलेसम्म भट्ट, अग्रगाल र गोल्छा पक्राउ परिसकेका छन् भने अन्यमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले बताएको छ । आवश्यकताअनुसार सबैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भएकाले अन्य व्यक्तिलाई पनि उच्च निगरानीमा राखिएको प्रहरीको भनाइ छ । यी कम्पनीमा पनि भट्ट समूहको लगानी छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पनि लगानी देखिएपछि उनी विवादमा तानिएपछि बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । 

कानुनी उल्लंघन र सजाय सिफारिस

छानबिन प्रतिवेदनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३अन्तर्गत विभिन्न दफाहरू उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव ल्याउने, झुटो कारोबार गर्ने र बजारलाई प्रभावित पार्नेजस्ता कसुर स्थापित भएको उल्लेख गर्दै दोषीहरूलाई कैद र जरिबाना दुवै सजाय सिफारिस गरिएको छ । छानबिनले देखाएको अर्को गम्भीर पक्ष कृत्रिम माग सिर्जना गरेर मूल्य वृद्धि गराउने अभ्यास गरेको उल्लेख छ । भट्टले विशेषगरी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलगायत कम्पनीको सेयरमा ठुलो मात्रामा खरिद आदेश दिएर बजारमा माग बढेको भ्रम सिर्जना गरेका थिए । यसले मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्न पुग्यो । सेयर बजार विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो गतिविधिले ‘फेयर मार्केट’को आधारभूत सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाउँछ । जब माग र आपूर्ति वास्तविक हुँदैन, तब मूल्य पनि वास्तविक हुँदैन र अन्ततः यसको सबैभन्दा ठुलो मार साना लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्छ । प्रतिवेदनले भट्टले आफू संलग्न विभिन्न संस्थाहरूको खाता प्रयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप पनि लगाएको छ । यसले स्वार्थ बाझिने मात्र होइन, संस्थागत स्रोतको दुरुपयोगसमेत देखाउँछ । वित्तीय अनुशासनको दृष्टिले यसलाई गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ ।