काठमाडौं : विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँगको सामूहिक भेटमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्र्ता लिन ढाडस दिँदै भनेका थिए, ‘कुनै पनि अप्ठ्यारो छ भने हामी साथ दिन तयार छौं । अब तपाईंहरू स्पष्ट हुनुहोस् र जग्गा फिर्ता लिनेतर्फ लाग्नुहोस् ।’ 

त्यसपछि जग्गा फिर्ता लिन कस्सिएको त्रिविले शुक्रबार लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयसहित दुई दर्जनभन्दा बढी संस्थालाई जग्गा फिर्ताका लागि पत्र पठाएको छ । अघिल्लो सरकारकै पालामा पूर्वसचिव महेन्द्रकुमार थापाको संयोजकत्वले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा त्रिविको ५ हजार ५० रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ । जसमा ८ सय ४३ रोपनी जग्गा सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था र समूहले उपयोग गर्दै आएको उल्लेख छ । केहीले त्रिविसँग माग गरेर र केहीले अतिक्रमण गरेर जग्गा  उपभोग गर्दै आएको पनि उक्त प्रतिवेदन जनाइएको छ । 

प्रतिवेदनमा लेबोरेटरी स्कुल, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, बिपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियम, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति संघले विश्वविद्यालयको जग्गा उपभोग गर्दै आएको पनि उल्लेख छ । 

यसैगरी, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, बल्खु र कालीमाटी, लायन्स रक्त सञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघ, त्रिवि कर्भड हलले त्रिविको जग्गा उपभोग गर्दै आएका जनाइएको छ । काठमाडौं खानेपानी बोर्ड, कृषि बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, ढुंगागिट्टी बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमेतले त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयले त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाटै निर्णय गरी आफ्नै कर्मचारी, प्राध्यापक संघदेखि २०१९ सालबाट त्रिविको झन्डै एक सय रोपनी जमिन भोगचलन गरिरहेको बागवानी केन्द्र र लेबोरेटरी माविलाई समेत पत्र पठाएको छ । यीमध्ये कतिपयले एउटा प्रयोजनका लागि जग्गा लिएर अर्को प्रयोजनमा लगाउने र भाडामा दिनेसमेत गरेका छन् । 

‘अब एकपटक कुलपति (प्रधानमन्त्री) र सहकुलपति (शिक्षामन्त्री)सँग विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने सोचाइमा विश्वविद्यालय नेतृत्व छ,’ विश्वविद्यालयका प्रशासन प्रमुख भोजकुमार बस्नेतको भनाइ छ । प्रत्येक निकायसँग छुटाछुटै ढंगले पहल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए । 

जग्गा ओगट्नेमा दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई समेत पढाइरहेको लेबोरेटरी स्कुलदेखि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशालासमेत छन् । ‘सबैसँग विश्वविद्यालयले मात्र ‘डिल’ गरेर सक्दैन, कतिपय अवस्थामा सरकारले मध्यस्थता गरिदिनुपर्ने पनि हुन सक्छ,’ बस्नेतको भनाइ छ । क्रिकेट रंगशाला राज्यको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ तर त्रिविले जमिन आफ्नै प्रयोगमा आउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । क्रिकेट संघ नेपाल र त्रिविबीच भएको पछिल्लो सम्झौताको म्याद यही वैशाख महिनाभर मात्र छ । 

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. दीपक अर्यालले अहिले प्रयोग गरिरहेको सबै निकाय वा संस्थालाई जग्गा फिर्ता गर्न पर्याप्त समय दिने बताए । ‘तत्काल सर्न अप्ठ्यारो पर्नेलाई आवश्यक समय दिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘लेबोरेटरी स्कुलजस्तो संस्थालाई एक वर्ष नै समय लाग्न सक्छ, हामीले त्यो बुझेका छौं ।’ 

विश्वविद्यालय प्रशासनले शुक्रबार पत्र पठाएको २५ संस्थाबाहेक लायन्स आँखा अस्पताल, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, कीर्तिपुर नगरपालिका र पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले समेत त्रिविको जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । यसमध्ये कीर्तिपुर नगरपालिका र आविष्कार केन्द्रका हकमा के गर्ने भन्नेबारे सोमबारपछि निर्णय गरिने प्रशासन प्रमुख बस्नेत बताउँछन् । गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा भवन आगलागी भएपछि कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यपालिका त्रिविको संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएको हो । ‘आविष्कार केन्द्रको हकमा त्रिविबाट उपभोगका लागि दिने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय फेला नपरेकाले पत्र बनेको छैन,’ बस्नेतले भने ।  

सटर भाडामा लगाउन नपाइने

यसैबीच त्रिविले आफ्नो आंगिक क्याम्पसहरूले भाडामा लगाएका वा अन्य ढंगले प्रयोग भएका संरचनाबारे सम्बन्धित क्याम्पसलाई ध्यानाकर्षण गर्दै परिपत्र पठाउने भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भवनका सटर भाडामा लगाइएको र रत्नराज्यलगायत क्याम्पसले सटर भाडामा लगाएको उल्लेख गर्दै ती संरचना क्याम्पसकै शैक्षिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न परिपत्र गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी प्रशासन प्रमुख बस्नेतले दिए ।