X

काठमाडौं : काठमाडौंका खोला किनारामा रहेका अनधिकृत र जोखिमयुक्त बस्तीहरूबाट नागरिकलाई उद्धार गर्ने कार्य सुरु भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले यसबारे विस्तृत जानकारी दिँदै सरकारले वास्तविक पीडितहरूको वृहत्तर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अहिले दशरथ रंगशालामा पहिलो चरणको ‘स्क्रिनिङ’ र नाम दर्ताको कार्य भइरहेको छ । जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेका नदी किनाराका बस्तीहरू खाली गराई नागरिकको जिउ–ज्यान जोगाउन सरकारले यो कदम चालेको हो ।

यस कार्यमा शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच पूर्ण समन्वय रहेको छ । सरकारी बसहरू र साधनहरूबाट वस्तीबाट नागरिक र उनीहरूका सामान ल्याउने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

गर्भवती, अपाङ्गता भएका र दीर्घरोगीहरूलाई आवश्यकता अनुसार एम्बुलेन्सबाट अस्पतालतर्फ लैजाने काम भइरहेको छ ।

स्क्रिनिङपछि वास्तविक पीडित र भूमिहीनहरूको पहिचान हुनेछ । उनीहरूका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको अस्थायी आवास स्थानहरूमा खाने र बस्ने पूर्ण प्रबन्धसहित सारिनेछ । जसको नेपालभर कतै पनि जग्गा जमिन छैन, राज्यले उनीहरूलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै छिट्टै स्थायी व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।

सिडियो पौडेलले नक्कली सुकुम्वासी खडा गरी राज्यलाई ठग्नेहरूलाई कडा चेतावनी दिएका छन् । केही व्यक्तिहरूले ४–५ तलासम्म घर बनाएर भाडामा लगाएर लाखौँ रुपैयाँ असुली गरिरहेको सूचना आएको र उनीहरूको सुक्ष्म भेरिफिकेसन हुने उनको भनाइ छ ।