काठमाडौं : संविधानविद्हरूले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइको संख्यामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधन गर्न सक्ने भए पनि आधारभूत मान्यतालाई नै उल्ट्याउनेतर्फ नलाग्न सुझाएका छन् ।

संविधान संशोधनको बहसपत्रका लागि सरकारले बनाएको कार्यदललाई सोमबार सुझाव दिँदै उनीहरूले संविधानले नचिन्ने बाटो नहिँड्नसमेत सुझाए ।

‘जनादेशअनुसार सुशासनका लागि जहाँ–जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ–त्यहाँ चलाउनुहोस्,’ बैठकपछि मध्यान्हलाई जानकारी दिँदै संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने, ‘मुलुकले विगतमा भोगेको द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताजस्ता कुरा चलाउन मिल्दैन ।’ संविधान संशोधनका सबै अभ्यास संविधानले चिन्नेगरी अघि बढाउन पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह संयोजकत्वमा बनाएकोे ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ले संविधानविद्हरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । उनीहरूलाई संविधान संशोधनमा उठेका विषयवस्तु भन्दै ३० बुँदे  सूची दिइएको थियो । उक्त सूचीका आधारमा धारणा राख्न संविधानविद्हरूलाई कुल ६ मिनेटको समय दिइएको थियो । आफूलाई दिएको समयमा संक्षेपमा सुझाव दिइएको र बाँकी लिखित रूपमा दिने पनि उनले बताए । 

जनताले रास्वपालाई सुशासनको अपेक्षामा भारी मत दिएको बताउँदै उनले तर चुनावका बेला जनताले नमागेका कुरातर्फ लाग्न नहुने सुझाव पनि संविधानविद्ले दिएको उनले बताए । ‘लोकतन्त्र मौलिक हक समावेशिता गणतन्त्र, संघीयतालाई फेर्ने वा हटाउने गरी संविधानको पुनर्लेखन  गर्ने जनादेश निर्वाचनको होइन,’ उनले भने । यद्यपि, लोकतन्त्रका विभिन्न अवयवहरू र न्यायपालिकालाई बलियो बनाउनका लागि आवश्यक संशोधन गर्न भने सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने पनि उनी बताउँछन् । 

रास्वपाले पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था पनि देशको परिस्थिति विचार गरेर मात्र अघि सार्नुपर्ने सुझाव आफूसहितका संविधानविद्हरूले दिएको उनले बताए । ‘स्थानीय पालिकाको नेतृत्व अहिले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो । त्यस्तो व्यवस्था अब प्रदेशमा गर्न सकिन्छ, तर संघमा भने विचार गर्नुपर्छ,’ शाक्यले सुझावमा भनेका छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्र्वाचित कार्यकारी स्वेच्छाचारी भयो भने उसलाई रोक्ने संवैधानिक अंगहरू बलियो नहुँदासम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’

संविधानविद् भट्टराईले संवैधानिक साक्षरता नै नभएको व्यक्तिले कार्यदलको नेतृत्व गर्नु र संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा फरक बाटोबाट कार्यदल बनाइएकोबारे आफूले प्रश्न गरेको बताए । ‘पुराना राजनीतिक दलहरूले समेत प्रतिनिधि पठाउँदा समितिको आधारबारे विचार गरेनन्,’ उनले भने ।

बैठकमा संविधानविद्हरू शम्भु थापा, पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, राधेश्याम अधिकारी, टीकाराम भट्टराई र मीरा ढुंगानाले सुझाव दिएका थिए । यसमध्ये  थापा, अधिकारी र भट्टराई कार्यदलको कानुनी हैसियत स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए ।

मीरा ढुंगानाले भने अबको संशोधनमा समावेशिताको पक्षलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन हुनेगरी बाध्यकारी प्रावधान राख्न सुझाइन् । ‘त्यसो नगर्दा अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष छन्,’ उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् शम्भु थापाले अहिलेको संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाले व्यापक प्रक्रिया अपनाएर बनाएको बताउँदै त्यसलाई गैरसंवैधानिक समिति बनाएर चलाउन नमिल्ने बताए । बैठकमा उनले आफू विषयवस्तुमा प्रवेश नै गर्न नचाहेको समेत बताए । 

अर्का संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय सहमतिबिना कार्यदलले संविधान छुन नसक्ने बताए । बनाइएको कार्यदलले संविधानका आधारभूत संरचना चलाउन नसक्ने उनले बताए । संविधानविद् अधिकारीले भने संविधान संशोधनमा राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न सुझाव दिएका थिए ।