X

काठमाडौं : काठमाडौंका खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती डोजर लगाएर भत्काउँदा वैशाख १२ गते सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीसँगै सेनाका टोलीहरू पनि खटाइए । जबकि त्यहाँ न सेनाको मद्दत मागिएको थियो, न त खासै ठुलो तनावको स्थिति नै थियो । 

मंगलबार फेरि नेपाली सेनाले स्थानीय सरकारसँग अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुम्वासीहरूको विवरण मागेर गरेको पत्राचार बाहिरिएको छ । सेनाले सुकुम्वासीको विवरण मागेको विषयमाथि पनि प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । सेना सरकार र नागरिकमाथि हाबी हुँदै गएको भन्दै विपक्षी दल र नागरिक अगुवाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यसलाई कतिपयले अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भनेका छन् भने केहीले सामान्य प्रक्रियाका रूपमा बुझेका छन् । 

नेपाली सेनाको बज्रदल गण इमामनगर ब्यारेक बाँकेले बर्दिया र बाँकेका आठ-आठवटा स्थानीय सरकारलाई पत्र लेखेर सुकुम्वासीहरूको विवरण माग गरेको हो । बज्रदल गणका सेनानी चोलेन्द्र कार्कीले बर्दिया र बाँकेका पालिकाहरूलाई पठाएको पत्रमा सुकुम्वासी बस्तीको स्थान, सुकुम्वासी बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीको पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर र अन्य केही भएमा सो विवरणसमेत खुलाई पठाइदिन भनिएको छ । पत्रमा नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउनेजस्ता विषयहरू समावेश भएको र ती कार्यान्वयनको चरणमा रहेको व्यहोरासमेत उल्लेख छ । अन्य जिल्लामा पनि सेनाका अधिकारीले पालिका प्रमुखलाई फोन गरेर सुकुम्वासीहरूको विवरण माग गर्न थालेका छन् । सेनाको पछिल्लो गतिविधिलाई हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै टिप्पणी भइरहेका छन् । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि सेनालाई पनि सक्रिय पारिएको पत्राचारले सन्देश गएको छ । 

सेना तथा प्रहरीलाई केन्द्रबाट सुकुम्वासीको विवरण संकलन गर्नू भनेर परिपत्र नभएपनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको बैठकबाट निर्णय गरेर जिल्ला जिल्लाका सुुकुम्वासीको तथ्यांक खोजिएको सुरक्षा अंगका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा उठेको एजेन्डाअनुसार रेकर्ड अपडेट गर्नका लागि विवरण माग गरिएको बताए । तर कतिपय जिल्लास्थित स्थानीय प्रशासनलाई यो विषयमा जानकारी नै नभएको बताएका छन् ।  

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले पनि सेनाले पालिकाहरूसँग सुकुम्वासीको विवरण माग्नुको कारण थाहा नभएको बताए । सुरक्षा दृष्टिकोणले सेनाको माथिल्लो निकायले भनेर ब्यारेकले विवरण संकलन गर्न खोजेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारबाट २०८१ असोज १४ गते गठन आदेश जारी गरी भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन भएको थियो । आयोगको वैशाख १४ गतेसम्मको विवरण अनुसार देशभर भूमिहीन दलित ९८ हजार ५०२ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी १ लाख ८० हजार २९३ र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ३० हजार ७९० जना छन् । 

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सेना–प्रहरीले पालिकाहरूसँग सिधै विवरण माग्नु गलत भएको बताए । ‘यो अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग हो,’ उनले भने । सुुकुम्वासीसम्बन्धी समस्या सुरक्षा दृष्टिकोणबाट डिल गर्ने विषय नभएकाले सेनाको संलग्नता सान्दर्भिक नभएको टिप्पणी भइरहेका छन् । कानुनले तोकेअनुसार स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने काममा सेनाले अनावश्यक हात हालेको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको बताएका छन् ।