X

काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वरोजगार प्रवर्द्धन, साना उद्यम विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनालाई लक्षित गर्दै युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसँग सहकार्य कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसका लागि दुवै पक्षबीच साझेदारीमा आधारित उद्यम ऋण योजना सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभाग र कोषका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा महानगरका कार्यवाहक प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रवक्ता तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवसाय सुरु गर्न चाहने तर पूँजी अभावका कारण अवसरबाट वञ्चित भएका नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा ऋणमा ८ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ । तर, तोकिएको प्रक्रिया अनुसार नियमित भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई अन्तिम चरणमा ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान फिर्ता दिइनेछ । यसरी वास्तविक ब्याजभार करिब ३.२ प्रतिशतमा सीमित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनका अनुसार यो योजना ‘एक वडा, एक नमूना उद्यम’ अवधारणासँग समेत जोडिनेछ । विशेष गरी महिला समूह, साना उद्यमी तथा बीउ पूँजी नपाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसीले उद्यम विकाससम्बन्धी तालिम लिएका व्यक्तिलाई व्यवसाय विस्तारका लागि लगानी जुटाउन कार्यक्रम उपयोगी हुने बताए ।

छुट्टै कोष स्थापना, ५ वर्षपछि रकम फिर्ता
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महानगरपालिका र कोषले समान रूपमा २र२ करोड रुपैयाँ योगदान गरी ४ करोड रुपैयाँको छुट्टै कोष स्थापना गर्नेछन् । उक्त रकम बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत महानगर क्षेत्रका बासिन्दालाई ऋणका रूपमा प्रवाह गरिनेछ । कोषमा महानगरपालिकाले राखेको रकम पाँच वर्षपछि फिर्ता गरिने व्यवस्था छ ।

सम्झौताअनुसार व्यवसायीलाई कर्जा वितरण गर्न कोषले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीसँग प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ। सहकारी संस्थाका लागि सूचना प्रकाशन भइसकेको जनाइएको छ । छनोटमा परेका सहकारीलाई अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म थोक कर्जा र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

निकासा भएको मितिले बढीमा दुई साताभित्र अन्तिम लाभग्राहीसम्म कर्जा लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कसले पाउँछन् कर्जा ?
यो योजनामा विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैंगीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विदेशबाट फर्किएका नागरिक तथा विभिन्न सीपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू पनि लाभग्राहीका रूपमा समेटिनेछन् ।

व्यक्तिगत रूपमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ भने समूहगत उद्यमका लागि १५ सदस्यसम्मको समूहलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

लगानी गर्न सकिने क्षेत्रहरू
कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि संकलन तथा बजार व्यवस्थापन, नर्सरी र पुष्प व्यवसाय, फोहोर प्रशोधन, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उद्यम, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल सेवाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग, यातायात सेवा, स्वास्थ्य तथा हेरचाहसम्बन्धी सेवा, मर्मत कार्य, प्राविधिक सीपमा आधारित व्यवसाय, सिकर्मी, डकर्मी, रंगरोगन, हस्तकला, खुद्रा तथा किराना पसल सञ्चालनजस्ता स्वदेशी श्रम र सानो पूँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसाय पनि प्राथमिक सूचीमा रहेका छन् ।

स्थानीय सीप, कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा आधारित व्यवसाय, परम्परागत पेशा, मूल्य शृङ्खलामा आधारित उद्यम तथा होमस्टे सञ्चालनसमेत लगानी योग्य क्षेत्रका रूपमा समेटिएका छन् ।