काठमाडौँ : संघीय संसद्को प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्णय अघि बढाएको भन्दै नेकपा (एमाले)ले आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले यस्तो कदम संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत भएको टिप्पणी गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार संविधानले अत्यावश्यक र विशेष परिस्थितिमा मात्र अध्यादेशको व्यवस्था गरेको भए पनि वर्तमान अवस्थामा सामान्य प्रक्रियालाई छलेर कदम चालिएको छ ।

एमालेले राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष समेत अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरेको जानकारी दिँदै नेता दंगालले यसलाई दबाब नभई संवैधानिक प्रणालीको संरक्षणका लागि गरिएको सुझावका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता महत्वपूर्ण विषय छलफलबाट अघि बढाइनुपर्नेमा संसद् पन्छाएर निर्णय लिन खोजिएको छ ।

उनले विगतमा भएका राजनीतिक अभ्यासलाई आधार बनाएर वर्तमानमा विधि कमजोर पार्न नहुने तर्क गरे । संसद् अधिवेशन बोलाएर पुनः स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले संसद् सक्रिय रहेकै अवस्थामा नयाँ विधेयक अघि नबढाई अध्यादेशमा भर पर्नु जनमतको अवमूल्यन हुने दाबी गर्दै दंगालले संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सत्तापक्षले प्रस्तुत गरेको संवैधानिक नियुक्ति तथा सेवा प्रवाह सहज बनाउन अध्यादेश आवश्यक भएको तर्कप्रति पनि एमालेले असहमति जनाएको छ । नेता दंगालले ती तर्कलाई आधारहीन भन्दै सरकारलाई संयमता अपनाउन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै रहेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । उनले चेतावनी दिँदै लोकतान्त्रिक मर्यादा उल्लंघनको असर अन्ततः सरकारमै पर्ने बताएका छन् ।