२०८३ असोज २९ गते बिहिवार / Oct 15 , 2026 , Thursday
२०८३ असोज २९ गते बिहिवार

मे ३ : प्रेसमाथि आक्रमण र धम्की बढेको वर्ष

फ्रिडम फोरमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पत्रकारमाथि हुने धम्की, आक्रमण र अवरोध प्रमुख चुनौती

Nada
२०८३ वैशाख २० गते १५:५४
Shares
मे ३ : प्रेसमाथि आक्रमण र धम्की बढेको वर्ष

काठमाडौं : यसवर्ष प्रेसमाथि आक्रमण, अबरोध र धम्की बढेको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी वार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

ncell

बितेको एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ९७ वटा घटना अभिलेख भएका छन् । फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, ती घटनाबाट २२ महिलासहित १४५ जना पत्रकार र २० सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगे । जबकि अघिल्लो वर्ष यस्ता ६८ घटना मात्र अभिलेख गरिएका थिए । यसले प्रेसमाथि आक्रमण र दबाब बढ्दै गएको देखाएको फोरमको प्रतिवेदमा छ ।

समाचार वा विचारकै कारण पत्रकारमाथि हुने धम्की, आक्रमण र अवरोधलाई प्रतिवेदनले मुख्य चुनौतीका रुपमा औल्याएको छ । बितेको एक वर्ष २८ वटा धम्कीका घटना भएका थिए । तीमध्ये कतिपय ज्यान मार्ने धम्कीसमेत थिए । २१ ठाउँमा पत्रकार आक्रमणमा परेका छन् भने १८ स्थानमा रिपोर्टिङमा अवरोध र भौतिक आक्रमण एवं तोडफोडका घटना अभिलेख भएका छन् । आगजनीका ८ घटना भएका छन् भने ५ विवादमा मुद्दा दायर भएको र ४ पत्रकार पक्राउ परेको फोरमको प्रतिवेदनमा छ । ३० जना पत्रकार प्रत्यक्ष आक्रमणमा परेका छन् । 

गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा पत्रकारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यसक्रममा २२ जना पत्रकारमाथि आक्रमण गरिएको थियो । चार जना गोली लागेर गम्भीर घाइते भए भने ६ सञ्चारगृहमा आगजनी र १० वटामा तोडफोड भएको थियो । यसक्रममा १२ वटा टेलिभिजन प्रसारण अवरुद्ध हुँदा ३८ सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन र उपकरणमा क्षति पुर्‍याइएको थियो । 

पत्रकारका लागि काठमाडौं सबैभन्दा जोखिमयुक्त

प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका सबैभन्दा धेरै घटना बागमती प्रदेशमा भएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै प्रभावित काठमाडौं देखिन्छ । बागमतीमा ४० वटा घटना भएकोमा ३३ घटना संघिय राजधानी काठमाडौंमै भएका थिए । ती घटनामा परी ६१ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै, मधेशमा २१, गण्डकीमा १०, सुदूरपश्चिममा ७, कोशीमा ६ र कर्णालीमा ३ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन् । 

पत्रकारमाथि हुने अपराधमा दण्डहीनता कायम रहेको र न्याय प्रक्रिया ढिला भएको प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएकोबारे पनि प्रतिवेदन बोलेको छ । रास्वपा सरकारको विज्ञापन नीतिका कारण सञ्चारगृह आर्थिक संकटमा परेको र यसले पत्रकारिताको गुणस्तरमा समेत असर पारिरहेको फोरमको प्रतिवेदनमा छ ।

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर