काठमाडौं : गत फागुनको अन्तिम साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ डेढ महिनाभन्दा बढी पदमा बस्न पाएनन् । कार्कीले माघ २८ गते नियुक्त गरेका गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष अखण्ड भण्डारीको पनि पद गयो ।
गत मंसिर १५मा नियुक्त भएका प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्यसहित सबै पदाधिकारीको पद पनि खारेज भयो ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर करिब एक हजार ६ सय पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको हो ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी भएसँगै एकैपटक धेरै पद खाली भएका हुन् । नयाँ जनादेशअनुसार दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर एकैपटक सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीसँगै नयाँलाई भित्र्याउने बाटो खुलाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार अध्यादेश जारी गरेपछि यी पदहरूमा नयाँ नियुक्तिको बाटो खुलेको हो ।
नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा चासो
विगतका सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज भएसँगै नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा चासो बढेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्य रहेको बताए ।
सरकारको यो कदमले विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त भएको उनले जानकारी दिए ।
पोखरेलले मध्यान्हसँग भने, ‘नयाँ नियुक्तिका विषयमा के कस्ता मापदण्ड बनाउने भन्ने सरकारले निर्णय लिनेछ । यस्ता नियुक्तिहरू दलीय आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अपनाउने विषयमा छलफल हुँदै छ ।’
विगतका सरकारहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेजीसँगै नयाँ नियुक्तिको विषयलाई आमचासोको रूपमा हेरिएको छ । शासकीय बेथितिविरुद्ध नवयुवाहरूले गरेको जेनजी विद्रोहपछि दुईतिहाइ जनमत पाएको रास्वपा सरकारले कामको गति बढाएको देखिन्छ । जेनजी विद्रोह सत्ताको अनुहार वा नेतृत्व फेर्न मात्र नभई वर्षौंदेखिको कुशासनलाई फालेर सुशासनको सुरुआतीका लागि भएकाले सरकारले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू बताउँछन् ।
अर्थात्, नयाँ नियुक्तिमा कस्तो प्रक्रिया अपनाउँछ भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो बढेको हो ।
नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी सुशासन र परिवर्तनको वास्तविक थालनी गर्न विद्यमान कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत विगतका नियुक्ति खारेज गरिएको रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले बताए ।
विज्ञ तथा क्षमतावान्हरूलाई ल्याएर राज्य संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त बनाइने प्रवक्ता झाको दाबी छ । ‘राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने अभिप्रायका साथ जननियुक्तिका रूपमा अघि बढाउने विषयमा सरकार लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘पहिला यस्ता नियुक्ति पाएका पदाधिकारी राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी हुन्थे, अब हुने नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति हैन, जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले जननियुक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ ।’
आमनागरिकले उठाएको परिवर्तनको हुटहुटीलाई परिष्कृत र व्यवस्थित गर्न सरकारलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
१०० संस्थामा आउनेछन् नयाँ अनुहार
अध्यादेशअनुसार अब नेपाल वायुसेवा निगम, विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय समाचार, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा सेवा आयोग, नेपाल स्काउट, सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रका कम्तीमा १०० सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् ।
त्यस्ता पदाधिकारीमध्ये कतिपय नियुक्त भएको दुई महिना पनि पुगेको थिएन । यसअघि सरकारले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीको सेवा अवधि पाँच वर्ष रहने व्यवस्था थियो ।
त्यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीमध्ये अधिकांशले लामो समय सेवा गरिसकेका छन् । तर पछिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नियुक्त गरेका केही पदाधिकारी भने छोटो समयमै फिर्ता हुनुपरेकोमा चिन्तित छन् ।
जसमा प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्त भएका आदर्शकुमार श्रेष्ठ, गोरखापत्र संस्थनका अध्यक्ष अखण्ड भण्डारी र प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष कुमार आचार्य पर्छन् ।
वाचापत्र देखाउँदै रास्वपा
गत निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ र न्याय परिषद् ऐन २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोटलगायतमा संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नेछौं ।’
कानुन संशोधन गरेर विभिन्न निकायका डेढ हजार पदमा हेरेफेर गर्न खोजेकोप्रति विपक्षी दलहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको यो अभ्यासले आगामी बन्ने नयाँ सरकारले पनि त्यही नजिरलाई टेकेर निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुलेको भन्दै यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बताए ।
‘दलको सरकारले गर्ने सबै नियुक्ति राजनीतिक हुन्छन्,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘अब हुने नियुक्ति पनि राजनीतिक नै हुन् । यसमा रास्वपाको प्रभाव र अनुकूलता हुन्छ नै ।’
पुरानो नियुक्तिलाई दलीय भनेर बदनाम गर्ने र नयाँलाई सुधारको नाम दिनु क्षणिक राजनीतिक मात्रै भएको उनको टिप्पणी छ ।
प्रभावशाली नेताहरूले आफन्त, नातागोता, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने मनशायले नियुक्ति गर्दा क्षमतावान् र इमानदारहरू अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको आरोप विगतका सरकारप्रति लाग्ने गरेको थियो । नयाँ सरकारले सोही आरोपबाट बच्नका लागि पनि राजनीतिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बिचौलियाको प्रभाव र दबाबमा गरिने नियुक्तिमा ‘अख्तियारमा यो मान्छेलाई लग्यो भने मलाई मुद्दा चलाउँदैन’ भन्नेजस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिने गरिएको बताउँछन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको नेतृत्व गरिसकेका दाहालले मध्यान्हसँग भने, ‘यो सरकारले दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । सैद्धान्तिक र नैतिक कुराले हामीलाई धेरै छुँदो रहेनछ । त्यसकारण कानुनमै व्यवस्था गरेर आगामी कदम चाल्नु राम्रो हुन्छ ।’
अवस्था कस्तो छ भने संवैधानिक निकायकै नियुक्तिहरू असंवैधानिक भएको दाबीसहितको विवाद न्यायालयसम्म पुग्ने गरेको उनले स्मरण गराए ।
‘२०७७ सालमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षपछि टुंगो लगायो,’ उनले भने, ‘यस्ता नियुक्तिहरूलाई सकेसम्म अदालतमा नपुर्याउनु नै उचित हुन्छ । संवैधानिक निकायमा उच्च छविका व्यक्ति पठाउनुपर्छ ।’
.jpg)
.jpg)
