काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद नेम्वाङले सरकारको कार्यशैली र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनताबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद नेम्वाङले संसद र संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि सरकारले किन अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै प्रश्न गरे । सांसद नेम्वाङले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था र पुनर्स्थापना बिना नै सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सुकुम्वासी समस्याको ऐतिहासिक पक्षलाई उल्लेख गर्दै उनले वि.सं. २०४७ देखि हालसम्म १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बतए ।

आयोगहरू गठन र विघटन हुँदा राज्यको ठुलो लगानी खेर गएको र भूमिहीन नागरिकहरूमा निराशा बढेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूसँग धनीपुर्जा नभएको र उनीहरू भूमिहीन रहेको जानकारी गराउँदै मानवीय र न्यायोचित समाधानका लागि आग्रह गरे ।

नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी डोजर चलाउनु संरक्षणकारी राज्यको भुमिका नभएको तर्क गर्दै सांसद नेम्वाङले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न समितिलाई प्रस्ताव समेत गरे । उनले सुकुम्वासीहरूको वास्तविक पीडा र वस्तुगत परिस्थिति बुझ्न समितिका सदस्यहरू स्वयं फिल्डमा जानुपर्ने र होल्डिङ सेन्टर लगायत प्रभावित बस्तीहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आफ्नो भनाइ टुंग्याए ।