काठमाडौं : संविधान संशोधनको बहस तीव्र बन्दै जाँदा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले जिल्लाको औचित्य, भूमिका र स्थायित्वबारे औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय बहस सुरु गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता एवं स्थायित्वको सन्दर्भमा विज्ञ तथा राजनीतिक नेतृत्वहरू जिल्लाको अस्तित्व ऐतिहासिक रूपमा स्थापित भएकाले यसलाई  हटाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।  

जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंमा आयोजिक एक अन्तरक्रिया तथा विज्ञहरूसँगको बहसमा जिल्ला समन्व समिति हटाउनु उपयुक्त नहुने विषयले प्रमुखता पायो ।  छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अझै अस्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई संशोधनमार्फत स्पष्ट, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जिल्ला समन्वय समितिलाई हटाउने भन्दा अझ बलियो र व्यवस्थित बनाएर सुशासन कायम गर्नका लागि अनुगमन, सुपरिवेक्षण र सरकार–सरकारबीच समन्वयत्मक काम गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट तोक्नुपर्ने बताए । 

पछिल्लो पटक संविधान संशोधनको सन्दर्भलाई लिएर जिसस हटाउने विषयमा छलफलहरू चल्न थालेका छन् । सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन विज्ञ समेत रहेका संविधानविद् काशीराज दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता औंल्याउँदै यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि ‘छाता ऐन’ अपरिहार्य रहेको बताए । प्यानल छलफलमा उनले जिससलाई तीनै तहको सरकारबीच पुलको काम गर्नसक्ने स्थायी संरचनाकारूपमा विकास गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । 

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सुरु भएको यो बहसले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य, संरचना र अधिकारबारे स्पष्ट दिशा दिन सक्ने अपेक्षा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।  पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जिल्लाको इतिहास अंशुवर्माको समयदेखि रहेको स्मरण गराउँदै जिल्लालाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक आयामबाट पनि हेर्नुपर्ने बताए । ‘अस्तित्व मेट्ने होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।  

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभा र जिल्ला समन्वय समितिलाई ‘जगेडा संरचना’ जस्तो बनाएको टिप्पणी गरे । उनले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्रोत–साधनसहित सक्षम र उत्तरदायी निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘टिकट नपाएकालाई व्यवस्थापन गर्ने थलो होइन, परिणाम दिने संस्था बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा. हेमराज लामिछानेले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा महासंघले समयमै बहस सुरु गर्नु सकारात्मक पहल भएको बताउँदै आगामी संशोधनमा जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार र कर्तव्य कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

छलफलमा नेकपा एमालेका नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्नो पार्टी जिल्ला समन्वय समितिको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै समन्यायिक विकास, स्रोत वितरण र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक रहेको प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।

बहस कार्यक्रमका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले संविधानले समन्वय, अनुगमन र समीक्षा गर्ने अधिकार दिए पनि ती अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन बाध्यकारी व्यवस्था नभएको बताए । उनले ती अधिकारलाई बाध्यकारी बनाइएमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समन्वय समितिले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

साथै, गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई संविधान संशोधन प्रक्रियामा समेट्न महासंघ सक्रिय रहने बुढाथोकीले बताए । जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता एवं स्थायित्वका सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग अन्तक्रिया गरेर यसको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा अझै स्पष्ट बनाउने प्रयास गरेको जिसस महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजन मेहताले बताए ।  

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सुरु भएको यो बहसले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य, संरचना र अधिकारबारे स्पष्ट दिशा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाई छ ।  छलफलमा प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई लिपीबद्ध गरिएको छ  । छलफलमा देशभरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले समितिको कार्यसम्पादन, उपलब्धि र सुधारका सम्भावनाबारे आफ्ना धारणा तथा सुझाव राखे । मिडिया संयोजन ‘स्थानीय कानुन र विकास पत्रकार मञ्च’ले गरेको सो कार्यक्रमको व्यवस्थापन जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले गरेको हो ।