काठमाडौं : राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि परिषद्को बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । अब ६ सदस्यीय परिषद्को बैठकका लागि ४ जनाको उपस्थितिलाई नै गणपूरक संख्या मानिनेछ भने निर्णयका लागि कम्तीमा ३ जनाको समर्थन पर्याप्त हुने प्रावधान राखिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई सरकारले पुनः पेस गरेपछि मंगलबार स्वीकृत भएको हो ।

अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) को स्पष्टीकरणको खण्ड (ग) मा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र २ जना सदस्य गरी कम्तीमा ३ जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था छ ।

यदि निर्णय प्रक्रियामा मत बराबर हुने अवस्था आएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुने प्रावधान राखिएको छ ।

पूर्ण सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा पनि मत बराबरी (३-३) भएमा अध्यक्षको पक्षलाई बहुमत मानिनेछ । यसले सहमति नजुटे पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने बाटो खुला गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद् संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उच्चस्तरीय निकाय हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यस परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।