काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती हटाउने नाममा अपनाएको ‘डोजर केन्द्रित’ कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले यस्तो तरिका कठोर र अमानवीय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि त्यसका लागि मानवीय र व्यवस्थित विकल्प अपनाउनुपर्ने बताए । “नदी किनारका बस्ती सार्नुपर्ने आवश्यकता हामीले पनि बुझेका छौं, त्यसका लागि काम पनि गरेका छौं । तर अहिले जस्तो डोजर आतंक मच्चाउने शैली स्वीकार्य छैन,” उनले भने ।

उनका अनुसार राज्यले बल प्रयोग गर्न सक्छ, तर त्यसको स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ । “फुटपाथमा सुतिरहेका मानिसलाई हटाउन सकिन्छ, तर अमानवीय व्यवहार गर्न पाइँदैन । राज्यबाट न्याय, विवेक र मानवीयता अपेक्षा गरिन्छ,” उनले जोड दिए ।

थापाले वर्तमान अभियानलाई ‘राज्यको बर्बरता’ भन्दै आलोचना गर्दै बुद्ध पूर्णिमाजस्तो दिनमा गुम्बा र विद्यालय भत्काइएको घटनाले सरकारको संवेदनशीलता कमजोर भएको संकेत गरेको बताए । “को अपांगता छ, को सुत्केरी छ भन्ने समेत नहेरी गरिने कार्य लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन,” उनले भने ।

उनले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि अघिल्लो संसद्ले महत्वपूर्ण प्रगति गरिसकेको उल्लेख गर्दै अहिले बिना स्पष्ट योजना भूमि आयोग खारेज गर्नु र फेरि समिति बनाउनु अन्योल बढाउने कदम भएको बताए । “वर्षौंदेखि थाती रहेको समस्या समाधानतर्फ पुग्दै थियो, तर फेरि अनिश्चिततामा धकेलियो,” उनले टिप्पणी गरे ।

यसैबीच, थापाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ‘जालझेल’ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले संवैधानिक निकायहरूमा कार्यपालिका नियन्त्रण बढाउने प्रयास भइरहेको बताए । “खल्तीबाट झिकेको नामलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रपञ्च स्वीकार्य हुँदैन,” उनले स्पष्ट पारे ।

उनले बहुमतको आडमा सरकारले संविधानको मर्म विपरीत निर्णय गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए । “बहुमत हुँदैमा जे पनि गर्न पाइँदैन । विधिको शासनभन्दा माथि कोही छैन,” थापाले भने ।

थापाले विगतमा पनि दुई तिहाइ सरकारलाई यस्तै चेतावनी दिएको स्मरण गराउँदै अहिलेको सरकार पनि ‘दम्भ र भ्रम’ मा रहेको टिप्पणी गरे । कांग्रेसले आवश्यक ठाउँमा सरकारका सकारात्मक कदमहरूको समर्थन गर्ने तर मूलभूत त्रुटिमा कडा प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने उनको भनाइ थियो ।

उनले सांसदहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक सीमाभित्र रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।