काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा एक महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै छ । वरिष्ठतालाई आधार मानिए सपना मल्ल प्रधान स्वतः सिफारिस हुनेछिन् । तर, विगतमा दलसँग जोडिएका न्यायाधीशहरूप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अनुदार रहेकाले वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा तोडिनसक्ने अड्कलबाजी पनि भइरहेको छ । 

वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल खासै लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआए पनि २०६४को संविधानसभामा उनी नेकपा (एमाले)बाट सभासद् बनेकी थिइन् । उनको न्यायिक क्षमतामाथि भने खासै प्रश्न उठाइँदैन । उनलाई नियुक्ति सिफारिस गरिए सुशीला कार्कीपछि न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने महिला प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण गत १६ चैतमा अवकाशमा गएसँगै न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको हो । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । त्यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन् । उनीहरूमध्येबाटै संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नेछ । 

प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाई बहुमतसहित सत्तारोहण गरेको रास्वपाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परा तोड्नेबारे पनि गृहकार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सहजताका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ । अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत आवश्यक पर्दैन । चार सदस्यको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्यले निर्णय लिन सक्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनमन्त्री पनि सहभागी रहन्छन् । प्रधानमन्त्री शाह, सभामुख डिपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतमले आफूले चाहेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सक्छन् । 

विगतमा राजनीतिक पृष्ठभूमि देखिएका न्यायाधीश प्रधानमन्त्री शाहको प्राथमिकतामा छैनन् । अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् बैठक डाकिएकोप्रति प्रतिपक्षी दलहरू सशंकित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले खल्तीबाट झिकेर रास्वपाले प्रधानन्यायाधीश बनाउने तयारी गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भनेर रास्वपाले सोच बनाएको छ । तर पात्र प्रस्तुत गरेर, तर्क गरेर, परिषद्बाट निर्णय गरेर होइन । प्रस्ताव ल्याउने र पारित गर्ने तयारी गरेको छ,’ थापाले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूलाई भने, ‘प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्रीसहित तीनजनाले पारित गरेको विषय बहुमत हुन्छ भनेर प्रधानन्यायाधीश खल्तीबाट झिकेर बनाउने तयारी छ ।’

वरिष्ठता मिच्न कानुनी बाधा भने छैन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने संविधानको धारा १२९को उपधारा ३मा उल्लेख छ । तीन वर्ष अवधि पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ । सोहीअनुसार ६ न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ । 

संविधानले बाधा नपु¥याए पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पन्छाउन बलियो आधार चाहिने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । कार्यक्षमता, आचरण वा संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएको हकमा बाहेक वरिष्ठताभन्दा बाहिर गएर नियुक्ति गर्दा न्यायालयमा राज्यको हस्तक्षेपको अर्थ लाग्न सक्छ । 

वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्त भए क्रमशः मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । मल्लदेखि सुवेदीसम्मको रोलक्रम ७ असार २०९३ सम्म रहनेछ । वरिष्ठताकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए मल्लको कार्यकाल ३० कात्तिक २०८५ सम्म रहनेछ । उनी १७ साउन २०७३मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा नेतृत्व राजनीतिक पृष्ठभूमि रहेका न्यायाधीशलाई अघि बढाउन सकारात्मक देखिँदैनन् । मल्ल, रेग्मी र फुयाँलभन्दा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठमा प्रधानमन्त्री शाहको नजर परेको उनको सचिवालय स्रोत बताउँछ । उनीहरू दुवै न्याय सेवाबाट आएका हुन् । राजनीतिक पृष्ठभूमि र अधिवक्ताबाट आएकाभन्दा करिअर बेसबाट आएका न्यायाधीश शाहको रोजाइमा छन् । 

न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ६ न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा कनिष्ठ श्रेष्ठ हुन् । तर, रामशाहपथ र सिंहदरबारमा उनकै चर्चा सबैभन्दा धेरै छ । श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेर वरिष्ठताको परम्परा तोड्ने गृहकार्यसमेत भएको छ । उनी नियुक्त भए आउँदो भदौमै उनको कार्यकाल सकिन्छ । त्यतिन्जेलको परिस्थिति हेरेर नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री थिए । तर, वरिष्ठतालाई मिच्दा सरकारसँग न्याय क्षेत्र चिढिने र त्यसको असर सरकारका निर्णयहरूको न्यायिक निरुपणमा पर्ने विश्लेषणसमेत सिंहदरबारले गरेको छ । 

अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशको वरिष्ठता मिचिएको छैन । बरु संसदीय सुनुवाइबाट न्यायाधीश दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएका थिए । उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे पनि १८ साउन २०७५को संसदीय सुनुवाइमा दुईतिहाइ सांसद विपक्षमा उभिएपछि उनी अस्वीकृत भएका थिए । 

त्यसो त, नियुक्तिमा वरिष्ठता र योग्यता दुवैलाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने सर्वोच्चको पुरानो नजिर छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश मल्ल दुवै आधारले योग्य देखिन्छिन् । विश्वनाथ उपाध्यायको अवकाशपछि वरिष्ठता मिच्न खोजिएको भन्दै परेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले भनेको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्दा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरिनुहुँदैन । यदि कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छाडेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्ने हो भने त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्छ ।’