काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी अध्यादेश जारी गर्दा अभियानसँग पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिकोरुपमा बोल्दै संसदको नियमित प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएका हुन् ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा कतिपय समस्यहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरेर जानुनपर्ने र त्यसका लागि कानुनी अड्चन रहेकाले अध्यादेश मार्फत सहजीकरणमात्र गरिएको बताए ।

समस्याग्रस्त सहकारीको विषयमात्र केन्द्रित नभइ समग्र अभियानलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याईएको सचिव भुजेलले प्रष्ट पारे । 

हाल एउटै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २० भन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्दा काम प्रभावकारी नभएको धारणा राख्दै उनले भविष्यमा प्रत्येक संस्थाको छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन समिति बनाउने योजना गरेको जनाए ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा.पुष्पराज शाहीले सहकारीमा विगत ३५–४० वर्षदेखिको कानुन र कार्यशैलीका कारण सिर्जना भएको बेथितिलाई सुधार गर्न प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको बताए ।

उनले सहकारी संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि पनि वार्षिकरुपमा प्राधिकरणमा इजाजत नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको बताए ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकारी महाशाखाका उपसचिव रघु महतले प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीकोमात्र नियमन गर्ने भएकाले यी बाहेकका अन्य सहकारीको नियमन गर्नका लागि विभाग आवश्यक पर्ने बताए ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएका साना बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता गर्नका लागि सुरुमा २५ करोड बिउ पुँजी उपलब्ध गराएको भएपनि भविष्यमा सम्बन्धित सहकारीको कर्जा असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर असुल उपर गरिने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले अध्यादेशमा धेरै विषय राम्रा रहेको भएपनि सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुअघि अभियानसंग छलफल नगरेकाले कतिपय विषय प्रष्ट हुन नसकेको गुनासो प्रकट गरे ।

यस्तै अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अध्यादेशमार्फत संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

राज्यले छाता संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाउँदा प्रारम्भिक सककारी संस्थाहरुमा रहेको बचतको सुरक्षण गर्ने कार्य समेत जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराए । 

यसैगरी कार्यक्रम बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले समेत अध्यादेशको विषयमा धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले सहकारी अध्यादेशको विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

सिजेएनका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाको सभापत्विमा आयोजित कार्यक्रम सचिव माधव खड्काले संचालन गरेका थिए । उपाध्यक्ष नमिता दुलालले धन्यवाद ज्ञापनसहित कार्यक्रम समापन गरेकी थिइन् ।