काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक राईले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । मस्यौदा नियमावलीमा नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदा समिति सदस्य समेत रहेका उनले नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएको समितिमै फिर्ता पठाउन माग गरे । उनले आफूले समितिमा फरक मत राखेको भएपनि सरकार पक्षले आफ्नो कुरा नसुनेको आरोप लगाए । संसद् संविधान र कानुनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रतिनिधिसभाबाट पहिलो कानुन बनाउने क्रममा नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानूनी मान्यताको प्रतिकूल हुनेगरी नियमावली मस्यौदा गरेको हो ।
.jpg)
.jpg)
