मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सात घण्टा लगातार एउटै विषयमाथि छलफल भयो । दृष्य फरक थियो, विषय फरक । संसदको छलफलका विषयमा बक्ताहरुको समान चिन्ता, चासो र ऐकेबद्धता देखिएको विशेष परिस्थिति थियो । यस्तो ऐकेबद्धता विरलै हुनेगर्छ । दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन लगायत पृष्ठभूमिबाट गणतन्त्र स्थापना हुँदा समेत संसद विभाजित भएको थियो । २०६३ सालमा पुनस्र्थापित संसदमा राप्रपाका सांसदहरुले फरक मत राखेका थिए । राप्रपा राजतन्त्र पक्षधर थियो भने बाँकी दलहरु गणतन्त्रको पक्षमा थिए । पछि मतदानबाटै राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपरेको थियो । संविधान जारी हुँदा पनि मधेश केन्द्रीत दलहरुको बिमति थियो । संविधानको अन्तर्वस्तुप्रति बिमति जनाउँदा संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए । मतदानबाटै संविधान जारी भएको थियो ।
कतिसम्म भने नेपालको नयाँ नक्सा जारी हुँदा पनि फरक मत राख्ने सांसद भेटिए । सरिता गिरीले फरक मत राखेकै कारण सांसद पदबाट कार्बाही खेप्नुपरेको थियो । सरकार निर्माण, बजेट निर्माण र कानून निर्माणहरुमा पनि कहिल्यै सांसदहरुबीच एकमत हुँदैन । बहुदलीय प्रशासन प्रणाली भएकाले सांसदहरुले आफ्नो पार्टीको धारणा राख्ने गर्छन् । मुख्यगरी सरकारी कार्यक्रमहरुको प्रमुख विपक्षीबाट विरोध हुनुु सामान्य हो, संसदीय प्रणालीमा । तर मंगलबार भने सबैजसो दलका सांसदहरुले एउटै मत राखे– महिला सांसद संख्या बढाइनुपर्छ । सत्ता र प्रमुख विपक्षी दलका पुरुषहरु मौन रहे, तर महिला सांसदहरुले एक स्वरमा भने संविधानको भावना बमोजिम महिला सांसद संख्या बृद्धि गरियोस् ।
संविधान जारी भएको सात वर्ष र गणतन्त्र स्थापनाको १४ वर्षको अभ्यास हेर्दा पनि महिला सांसदहरुबीच असाधरण साझा मत निर्माण हुनु स्वभाविक कुरा हो । किनकि गणतन्त्र स्थापना पछि संविधानको बाध्यात्मक प्रावधान पालना गर्न पनि दलहरुलाई सकस परिरहेको छ । राष्ट्रपति र सभामुखमा महिला पुगेपनि मुलुकको कार्यकारी निकायमा भने महिला सहभागिता चित्तबुझ्दो छैन । प्रदेशमा पनि चिन्तायोग्य परिणाम नै आएका छन् । कुनैपनि मुख्यमन्त्री महिला भएनन् । प्रधानमन्त्रीको कुरा धेरै टाढाको विषय भयो । अहिलेसम्म गृहमन्त्री समेत महिला बन्न सकेको छैन । संसदमै पनि संविधानको बाध्यकारी ३३ प्रतिशत सहभागिता संख्या पु¥याउन दलहरुलाई कठिन छ । यो अभ्यास र प्रवृत्ति अग्रगामी सोंच बोक्ने संविधान बिपरीत छ । अतः संसदमा देखिएको असाधरण एकताको सम्मान गरिन जरुरी छ, महिला उपस्थिति बढाउँदा नै संविधान कार्यान्वयनले सार्थकता पाउनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies