काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नेपाल सडक सुरक्षाको अवस्थामा धेरै पछाडि रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी अभाव रहेको बताए । कानुन निर्माण प्रक्रियामा हुने ढिलाइले सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार सरकारले ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ संसद्को चालु अधिवेशनमै टेबल गर्ने तयारी गरेको छ । साथै सडक सुरक्षा नीति अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको र चाँडै स्वीकृतिका लागि पेस गरिने उनले जानकारी दिए ।

सचिव सिग्देलले राष्ट्रिय यातायात नीतिमा पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रावधान समेटिएको बताए । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गरी सडक सुरक्षाको सम्बन्धी जिम्मेवारी दिइने उनले जानकारी दिए ।

हाल सडक सुरक्षा हेर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा समन्वय र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । उनले सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक कारबाहीको विषय नभई शिक्षा, पूर्वाधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय भएको बताए ।

मन्त्रालयले अब सडक सुरक्षाका लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक राखेर राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनले ‘रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२०–२०३०’ कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिँदै त्यसैका आधारमा आगामी कार्यक्रम अघि बढाउने बताए ।

पाँचदेखि साढे पाँच मिटरभन्दा साँघुरा सडक विस्तार गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय राजमार्गका ३५० भन्दा बढी क्रोनिक पहिरो क्षेत्र पहिचान गरिएको जानकारी दिँदै उनले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र ती सबै क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गरिने उल्लेख गरे । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले सडक दुर्घटना मोबाइल प्रयोग, म्युजिक, चलायमान भिडियो विज्ञापनलगायतका कारण पनि बढिरहेको जानकारी दिए । यस्ता विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेका प्राविधिक मापदण्डविहीन सडकका कारण गम्भीर दुर्घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै सचिव सिग्देलले कतिपय जोखिमयुक्त सडक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने बताए ।