काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सञ्चार माध्यमको उपस्थितिलाई निषेध गर्न नहुने भन्दै सांसद वर्षमान पुनले पारदर्शितामाथि जोड दिएका छन् ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै वर्षमान पुनले संसदीय समितिहरूलाई खुला र पारदर्शी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउन सञ्चार माध्यमको उपस्थितिलाई सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

उनले समितिहरूलाई ‘मिनी संसद्’ का रूपमा लिइने भएकाले त्यहाँ हुने छलफलहरू पनि सार्वजनिक निगरानीमा रहनु आवश्यक रहेको बताए । लेखा समिति लगायत अन्य संसदीय निकायहरूमा सञ्चार माध्यमलाई प्रवेश नदिँदा पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो ।

पुनले राज्यको खर्च जनताको करबाट सञ्चालन हुने भएकाले त्यसको निगरानी र लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी लेखा समितिको विशेष महत्व रहेको उल्लेख गरे । यस कारण समितिको कार्यलाई देश र नागरिकको हित केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।

छलफलको क्रममा उनले विषयवस्तु मूल्याङ्कन गर्दा ‘नयाँ वा पुरानो’ भन्ने आधार नभई ‘सही वा गलत’ को मापदण्ड अपनाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । पुराना सबै गलत र नयाँ सबै सही भन्ने धारणा गलत हुने भन्दै उनले निर्णय प्रक्रिया तथ्य र न्यायसंगत आधारमा हुनुपर्ने बताए ।