काठमाडौँ : सरकारले आगामी दुई महिनाभित्र मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित तयारी तीव्र बनाएको छ । यस अभियानलाई औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकाससँग जोडिएको दीर्घकालीन पहलका रूपमा अघि बढाइएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले साक्षरता अभियानलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी सामाजिक परिवर्तनको माध्यम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले हालै गठित उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निष्कर्ष र सुझावहरूको अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय सरकारले गर्ने बताए ।

मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पूर्वसचिव डा. रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । उक्त कार्यदलले मधेश प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित अध्ययन, विश्लेषण र कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय निरन्तर रहने उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा समुदायबीच सहकार्य अपरिहार्य हुने बताए । विशेष गरी १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई लक्षित गर्दै द्रुत सिकाइ विधिबाट साक्षर बनाउने अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले विगतका लगानीअनुसार अपेक्षित परिणाम नदेखिएको उल्लेख गर्दै अब नतिजामुखी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले तीनै तहका सरकारको सक्रियता र शिक्षक-विद्यार्थी परिचालनमार्फत निर्धारित समयभित्र साक्षर घोषणा सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

यसैबीच प्रतिनिधि सभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रुपा यादव ले कार्यदलको प्रयासप्रति प्रशंसा गर्दै समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारको आवश्यकता औँल्याइन् । सांसद मनिष झाले साक्षरता नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष इमान्दार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यदलका संयोजक डा. सिन्हाले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा मधेशको साक्षरता अवस्था, निरक्षरताका कारण, चुनौती तथा समाधानका रणनीतिसहितका सिफारिस समेटिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी असार तेस्रो साताभित्र मधेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

यस्तै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले कक्षा १० देखि १२ सम्मका विद्यार्थी परिचालन, निकायगत भूमिकाको स्पष्टता र सरोकारवालाको अभिमुखीकरणमार्फत अभियानलाई सफल बनाउन सकिने धारणा राखेका छन् ।