काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै विद्युतीय चुल्होको प्रयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। 

मन्त्रालयले उक्त रणनीति सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०९२-९३ सम्म एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाई विद्युतीय चुल्होमा सहुलियत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, आयातित इन्धनमा निर्भरता कम गर्ने तथा आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको हो।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। सो अवधिमा ४१ लाख मेट्रिक टन ग्यास भित्रिएको विवरण छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको ५५ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको थियो।

नेपाल आयल निगमले हाल मासिक करिब ४८ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइरहेको जनाएको छ। निगमका अनुसार हाल बिक्री भइरहेको प्रत्येक सिलिन्डरमा करिब ३३१ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ। निगमले अहिले प्रतिसिलिन्डर दुई हजार १६० रुपैयाँमा ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ।

सरकारले विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणको ठुलो हिस्सा ग्यास आयातमै खर्च भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई न्यून गर्न विद्युत् प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको हो। रणनीतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको छ भने अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर निर्धारित समयभित्र योजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग विस्तारका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई सहयोग गरिरहेका छन्। रणनीतिमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगले जनस्वास्थ्य तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन प्रसारण लाइन विस्तार, ट्रान्सफर्मर क्षमता अभिवृद्धि तथा विद्युत् सञ्जालको आधुनिकीकरणको काम अघि बढाइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रणनीतिलाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म उत्पादन क्षमता चार हजार ५०० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट बराबर पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। देशभर निश्चित दूरीमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने, पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ सेवा विस्तार गर्ने तथा सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गर्ने योजना रणनीतिमा समेटिएको छ।

चार्जिङ स्टेशन विस्तारको काम आर्थिक वर्ष २०८५-८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन, ट्रली बस सेवा विस्तार तथा उद्योग क्षेत्रमा प्रयोग हुने कोइला आधारित बायलरलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्न विद्युतीय सिँचाइ पम्पलाई प्राथमिकता दिने तथा विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसबाट डिजेलको खपत घट्ने र आन्तरिक विद्युत् उपयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।