प्युठान : संघीय सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन माग गरेपछि प्युठानका नौ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरू साझा धारणा बनाउन आइतबार प्युठान नगरपालिकामा एकै ठाउँमा भेला भएका छन् । नेपाली सेनाले समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्थाप्रति चासो देखाएपछि स्थानीय तहहरू थप समन्वयमा सक्रिय बनेका हुन् । 

प्युठान नगरपालिका कार्यालयमा भएको छलफलमा नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक पूर्वाधार, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित साझा समस्याबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए ।

छलफलपछि सबै स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्रमा सरोकारवालासँग समन्वय गरी आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा  संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेका छन् ।  

बैठकले विशेषगरी चारवटा स्थानीय तहसम्म पुग्ने सडक व्यवस्थित गर्न साझा धारणा बनाएर प्रदेश सरकारलाई बजेट सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । झिमरुक, नौबहिनी, गौमुखी र ऐरावती  गाउँपालिकामा कच्चि सडक भएपनि अझै सहज पहुच सहित पक्की बन्न सकेको छैन । 

अन्य ५ पालिका भने राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकाम  जोड्ने सहायक मार्गमै जोडिएकोले पहुँच पुगेको छ । तर उक्त सहायक मार्ग पनि एकतर्फी साँघुरो भएकोले कम्तीमा दुईलेन सम्म बनाउन प्युठानका स्थानीय तहले सामुहिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

बैठकमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको विषय गम्भीर रूपमा उठाइएको थियो । जनप्रतिनिधिहरूले अब सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई कडाइका साथ अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

त्यसैगरी जिल्लाको सडक अवस्थाबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ । अधिकांश बस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिए पनि नियमित मर्मत, स्तरोन्नति र दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिने गरेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । 

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण, किसानलाई उचित मूल्य समेत र  किसानका  वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्ने  विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो । जिल्लामा निर्माण गरिएका शीतभण्डारहरू प्राविधिक समस्या र व्यवस्थापन अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा किसानले उत्पादन सुरक्षित राख्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका प्रमुख टेकप्रसाद भण्डारीले साझा समस्या समाधानका लागि सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउँदै सडक स्तरोन्नति, कृषि व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता समन्वयात्मक छलफललाई नियमित बनाउँदै जिल्लाको समग्र विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।