काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्ले परम्परा र रोलक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै न्यायालयभित्र नयाँ द्वन्द्व र ध्रुवीकरण बढेको छ । सिफारिस भएका न्यायाधीश र रोलक्रम मिचिएका न्यायाधीशबीच ‘स्याडो बक्सिङ’ चलिरहेको छ । जसका कारण न्यायालयका नियमित कामसमेत प्रभावित भइरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अध्यादेश ल्याएर चौथो वरियताका न्यायाधीश डा मनोज शर्मालाई संबैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका तीन न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई पन्छाइएपछि यसलाई न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपका रुपमा अथ्र्याइएको छ । फुलकोर्टमा डा शर्मा, सारंगा सुबेदी र विनोद शर्माबाहेक सबैजसो न्यायाधीश बरियता मिचेर गरिएको सिफारिसको विपक्षमा उभिए । 

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि न्यायाधीश शर्मा इजलासमा बस्न छाडेका छन् । तर, उनले सिफारिसविरुद्ध परेका रिट तथा दरपिठविरुद्धका निवेदन अघि नबढाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिए । सोही अनुसार, मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल र मुद्दा शाखाका अन्य कर्मचारीहरुले निवेदन दर्ता रोकेको कानुन व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ४०भन्दा धेरै कानुन व्यवसायीहरुले रिट दरपीठविरुद्ध निवेदनसमेत दर्ता नगरिएको गुनासो लिएर मल्लको ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले रिट दर्ताको आदेश दिएकी हुन् । 

‘इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइयो’ निवेदन दर्ता र पेसीको आदेश दिँदै भनिन्, ‘सबै रिट निवेदनहरु तथा दरपीठ आदेश उपरको निवेदन समेत आजै १ बजेभित्र दर्ता गरी भोलि जेठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेशीमा चढाउनू ।’ 

मल्लले लिखित आदेशमा भनेकी छन्, ‘कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ ।’

उनले नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशपछि सिफारिसविरुद्ध परेका रिटमाथि मंगलबार बहस हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश शर्मा भने संसदीय सुनुवाईको तयारीमा छन् । संसदीय सुनुवाई समितिमा उनीबिरुद्ध ७ उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथि छलफल र सर्वोच्चमा सिफारिसविरुद्धको सुनुवाइ सँगसँगै हुने भएको छ ।