काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा दिइएको रिटसम्बन्धी विवाद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पुगेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेका रिट र दरपिठविरुद्धका निवेदन दर्ता गरेर मंगलबारको पेसी तोक्न  आदेश दिएपछि विवाद गहिरिएको हो । दिउँसो १ बजेसम्म रिट दर्ता गर्न आदेश दिइए पनि सर्वोच्च प्रकाशनका कर्मचारीहरु कार्यकक्ष छाडेर हिँडेपछि अन्यौल भइरहेका बेला संसद्मा रास्वपाका सांसदहरुले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशबारे टिप्पणी गरेका छन् । रास्वपाका सांसद्द्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशले स्वार्थ बाझिने दाबी गरेका छन् । 

विशेष समय माग्दै उनीहरुले संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दायर दरपीठ निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न आदेश दिनु गलत अभ्यास भएकोभन्दै आपत्ति जनाए । न्यायालयको परम्परा र रोलक्रम मिचेर चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व बढेको छ । सो सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेकोभन्दै कानुन व्यवसायीहरु डेलिगेशन गएपछि प्रधानन्यायाधीश मल्लले रिट दर्ता गर्न र पेसी तोक्न आदेश दिएकी थिइन् । 

अधिवक्तासमेत रहेका रास्वपा सांसद् न्यौपानेले मल्लको आदेशमाथि प्रश्न उठाए । ‘यो आदेश इजलास संयुक्त हो कि, एकल हो कि, वा बृहत् इजलास हो कि, या पूर्ण इजलास हो कि, या संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो, यहाँ देखिन्न’ उनले भने, ‘अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा छन् । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको सिद्धान्त देखिने गरी अदालतको न्याय प्रशासनको विषयभन्दा बाहिर गएको छ ।’ 

सांसद बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई राजनीति गर्ने भए कोट खोलेर आउन चुनौती दिइन् । कानुन दिवसमा मल्लले दिएको मन्तव्यप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्, ‘उहाँले लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नुभएको छ, को सँग लडाइँ बाँकी छ ? उहाँ त न्यायमूर्ति हो । उहाँले सरकारसँग लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नुभएको हो ? राजनीति गर्न मन भए कोट खोलेर आउनुहोला हामी तयार छौँ ।’

रास्वपा सांसद्हरु कामु प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध खनिएपछि एमालेले प्रतिवाद गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायाधीशको कुनै आदेश वा फैसला र विचाराधिन मुद्दाबारे संसद्मा प्रश्न उठाउन नमिल्ने नियमावली देखाउँदै आपत्ति जनाएका छन् ।