काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणले सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्व चर्किंदा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश अवज्ञा भएको छ । न्यायालयमा परम्परा र वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएकाविरुद्ध परेका रिट दरपिठ र परपिठविरुद्धका निवेदन दर्ता नभएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार आदेश दिएकी थिइन् । 

इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइएकोभन्दै उनले सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपीठ आदेश उपरको निवेदनसमेत सोमबार १ बजेभित्र दर्ता गरी जेठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेशीमा चढाउन आदेश दिएकी थिइन् । सो आदेशपछि मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, रजिष्ट्रारहरू र मुद्दा फाँटका कर्मचारी कार्यालय छाडेर सम्र्पकविहिन भएका थिए । 

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने आधार देखाएर आदेश दिएकी थिइन् । उनले नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी छन् । तर, सो आदेश सर्वोच्च प्रशासनले अवज्ञा गरेको छ । 

संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसमा गरिएका डा मनोज शर्माले आफूविरुद्ध परेका रिट तथा दरपिठविरुद्धका निवेदन अघि नबढाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिए । सोही अनुसार, मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल र मुद्दा शाखाका अन्य कर्मचारीहरूले निवेदन दर्ता रोकेको कानुन व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ४०भन्दा धेरै कानुन व्यवसायीहरूले रिट दरपीठविरुद्ध निवेदनसमेत दर्ता नगरिएको गुनासो लिएर मल्लको ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले रिट दर्ताको आदेश दिएकी हुन् । 

कामु प्रधानन्यायाधीशकै आदेश अवज्ञा भएपछि नेपाल बार एशोसियसनले आकस्मिक बैठक बसिरहेको छ । साथै, बारले आदेश अवज्ञा गम्भीर विषय भएकाले फुल कोर्टको बैठक बस्न सुझाव दिएको छ ।