काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेलको कर विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र आगामी दिनमा चालिने न्यायिक सुधारका कदमबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै डा. शर्माले एनसेलको कर दायित्व र जरिवानाका विषयमा कानुनी र संवैधानिक व्याख्याका आधारमा मात्र निर्णय भएको स्पष्ट पारे ।

एनसेलको उजुरीका सन्दर्भमा बोल्दै डा. शर्माले अदालतले फैसला गर्दा संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आधार मान्ने बताए । एनसेललाई साविकको शेयर खरिदकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराको कर दायित्व सिफ्ट गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले थप स्पष्ट पार्दै नियमित कर, जरिवाना र बिलम्व शुल्कहरू यथावत रहेको तर आयकर ऐनको दफा १२० बमोजिमको ‘झुटा विवरण’ सम्बन्धी कडा जरिवाना र कैदको प्रावधान मात्रै उक्त मुद्दामा आकर्षित नभएको जानकारी दिए ।

न्याय सम्पादनलाई विकासमैत्री बनाउन आफ्नो कार्ययोजनामा ‘डेडिकेटेड बेन्च’ र न्यायाधीकरणको अवधारणा समावेश गरिएको डा. शर्माले बताए । वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दाहरूमा विज्ञता हासिल गरेका न्यायाधीशहरूबाट सुनुवाइ गराउन उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विशिष्टीकृत इजलासको आवश्यकता रहेको उनको तर्क थियो ।

यसैगरी, डा. शर्माले बेलायत लगायतका देशमा प्रचलनमा रहेको ‘प्रिलिटिकेसन मिडिएसन’ (मुद्दा दर्ता हुनुअघिको मेलमिलाप) को पद्धतिलाई नेपालमा पनि वाणिज्य र देवानी मुद्दाहरूमा अवलम्वन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । न्यायालयभित्र हुने विकृति र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न प्रविधिको प्रयोग नै अचुक उपाय हुने उनले उल्लेख गरे । 

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकोले त्यसबारे टिप्पणी गर्नु न्यायिक मर्यादा अनुकूल नहुने उनले बताए ।

त्यस्तै, बार र बेन्चबीच हाल देखिएको असमझदारीलाई प्रशासनिक संवादमार्फत हल गर्न सकिने र रिट दर्ता वा दरपीठको विषयमा अदालतको प्रशासन स्वायत्त रहेको उनको भनाइ थियो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले न्यायमा सहज पहुँच पुर्‍याउन र अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाए ।