काठमाडौं : सरकारले विस्थापित भएका सुकुम्वासीलाई आफैं आवासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । सुकुम्वासी बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन आफैं गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । यसअन्तर्गत पाँचजना सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार दिने भनिएको छ । 

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा जोमिखयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनस्र्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

यसबाहेक जोमिखयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन आफैं गर्न प्रोत्साहित गराउन पाँच सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार दिने नीति लिइएको हो ।

पोखरेलका अनुसार पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई १५ हजारमा प्रतिसदस्य दुई हजार थप गरेर हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइनेछ । 

वृद्ध, अशक्त, असहाय र आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई भने तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमै राखिनेछ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने निर्णय भएको छ । 

अर्थात्, समग्रमा सुकुम्वासी व्यवस्थापनबाट सरकार पन्छिँदै छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार बस्तीबाट उठिबास लगाएर होल्डिङ सेन्टरमा लगिएका सुकुम्वासीको व्यवस्थापनको हकमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ । यसअन्तर्गत सुकुम्वासी भेरिफिकेसनका लागि एउटा टिम बनेको छ । यसले भेरिफिकेसन सकेपछि कसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय हुनेछ । 

प्रारम्भिक चरणमा सुकुम्वासीलाई तीन महिनाको खर्च दिएर आफैं आवास व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्न लागिएको हो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अब तीन महिनापछि मात्रै सरकारले अन्य किसिमका व्यवस्थापन योजना बनाउनेछ । 

सुरुमा सरकारले सुकुम्वासीको व्यवस्थापन १५ दिनमा गर्ने भनेको थियो । तर एक महिना हुन लाग्दासमेत होल्डिङ सेन्टरमै छन् । त्यस ठाउँबाट हटाउन सरकारले पहिले सुकुम्वासी बस्तीमा जुन ठाउँबाट विस्थापित भएर आएका हुन्, त्यहीँ फर्काउन खोजेको छ । 

जुन जिल्लाबाट विस्थापित भएका हुन् त्यही जिल्लामा भूमि दिएर व्यवस्थापन गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ । तर कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन । 

साथै, नक्कली र सक्कली सुकुम्वासीको स्क्रिनिङ पनि भइसकेको छैन ।