काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा विभेद गरिएको भन्दै थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हितमा सरकारले सकारात्मक पहल नगरेको र खर्च कटौतीको बहानामा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने निर्णय गरिएको आरोप लगाएको हो ।

महासंघका अनुसार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी सरकारी रवैया सच्याउन, सूचनाको पहुँचमा नियन्त्रण नगर्न, श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पहल गर्न तथा सरकारी सूचना वितरणमा रहेको विभेद हटाउन पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । 

घोषित कार्यक्रमअनुसार जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म महासंघका तीनै तहका संरचनाले हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्नेछन् । यस्तै, जेठ ११ गते महासंघको केन्द्रीय समितिले संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संसदीय विषयगत समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्रदेश र जिल्ला शाखाले भने इमेल वा हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाउनेछन् ।

त्यसैगरी जेठ १४ गते देशभरका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारी निर्णयको विरोधस्वरूप सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्ने कार्यक्रम राखिएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले साताव्यापी दबाब अभियानबाट पनि माग पूरा नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि महासंघले पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता लगायतसँग छलफल गरेको जनाएको छ । महासंघका प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरी धारणा स्पष्ट पारेका थिए भने जिल्ला शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल र लबिङ गरिएको उल्लेख छ ।