पोखरा : पोखरा महानगरपालिका–२१ स्थित फोक्सिङकोट क्षेत्रमा करिब सय रोपनी जग्गा २५ वर्षदेखि प्रयोगविहीन बनेपछि स्थानीय जग्गाधनीहरूले न्यायको माग गरेका छन् ।

अस्पताल, कृषि विश्वविद्यालय, रोजगारी र पूर्वाधार विकास हुने आशामा स्थानीयले सस्तो मूल्यमा जग्गा दिए पनि न कुनै परियोजना सुरु भयो, न त जग्गा नै फिर्ता आयो । अहिले ती जग्गाधनीहरू आफू ठगिएको दाबी गर्दै संघर्ष समितिमार्फत न्यायको खोजीमा छन् ।

स्थानीयका अनुसार तत्कालीन निर्मलपोखरी गाविस–५ फोक्सिङकोट क्षेत्रमा वि.सं. २०५७ सालतिर गाउँको विकास हुने आशामा करिब ४१ जना जग्गाधनीले ‘विन प्रालि’ नामक कम्पनीलाई जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । त्यसबेला मणिपालस्तरको अस्पताल, कृषि विश्वविद्यालय स्थापना, स्थानीयलाई रोजगारी, आरक्षण कोटा तथा पानी, बिजुली, सडक र टेलिफोनजस्ता पूर्वाधार विकास गरिने आश्वासन दिइएको थियो ।

उक्त योजनालाई आधार बनाएर तत्कालीन वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्ष, कम्पनी र जग्गाधनीबीच १४ बुँदे त्रिपक्षीय सम्झौता भएको बताइएको छ । सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र परियोजना सुरु गर्नुपर्ने तथा तोकिएको समयभित्र काम नभए जग्गा खरिद गरिएको मूल्यमा नै जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौतामा तत्कालीन गाविस अध्यक्ष कमलमोहन पौडेल र कम्पनीका तर्फबाट जापानी नागरिक हिरोशी हिडाईले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर सम्झौताअनुसार कुनै परियोजना अघि नबढेपछि जग्गाधनीहरू वि.सं. २०७१ सालमा जग्गा फिर्ताका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पुगेका थिए । पीडितहरूको भनाइअनुसार कास्की जिल्ला अदालतमा पुगेपछि हदम्याद र कम्पनी ऐनसम्बन्धी प्रावधानका कारण समस्या देखिएको थियो । कम्पनी ऐनअनुसार ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा विभाजन गर्न नमिल्ने जटिलता आएपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमार्फत समाधान खोजिएको उनीहरूको दाबी छ ।

त्यसक्रममा सबै जग्गाधनीबाट प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरी प्रतिनिधिका रूपमा राजेन्द्रप्रसाद आचार्य, इन्द्रमणि आचार्य र भुपराज पोखरेललाई काठमाडौं पठाइएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । उनीहरू कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया बुझेका व्यक्तिका रूपमा पठाइएको र जग्गा फिर्ता हुने आशा गरिएको पीडितहरूको भनाइ छ ।

तर काठमाडौं पुगेपछि प्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गरेको आरोप संघर्ष समितिले लगाएको छ । समितिका अनुसार जग्गा फिर्ता प्रक्रियाको नाममा कम्पनीको स्वामित्व नै परिवर्तन गरिएको थियो । तत्कालीन कास्की क्षेत्र नम्बर–२ का सांसद तथा उद्योगपति कृष्णप्रसाद आचार्यसँग मिलेमतो गरी नयाँ संरचना बनाइएको र वास्तविक जग्गाधनीबाहेकका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर कम्पनी हस्तान्तरण गरिएको आरोप पीडितहरूको छ ।

संघर्ष समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछि कम्पनीको ५५ प्रतिशत शेयर कृष्णप्रसाद आचार्यको नाममा तथा बाँकी ४५ प्रतिशत शेयर राजेन्द्रप्रसाद आचार्य, इन्द्रमणि आचार्य, भुपराज पोखरेल र इन्जिनियर टुकलाल अधिकारीको नाममा राखिएको थियो । त्यसपछि मूल जग्गाधनीहरू पूर्ण रूपमा बाहिरिएको र उनीहरू पीडित बनेको समितिको दाबी छ ।

पीडितहरूका अनुसार राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा जालझेल गरेर जग्गा कब्जा गरिएको भए पनि हालसम्म न कुनै विकास परियोजना सुरु भएको छ, न त जग्गा नै फिर्ता गरिएको छ । सुरुमा भएको सम्झौताअनुसार जग्गा फिर्ता गरिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले संघर्ष जारी राखेका छन् ।

यता उद्योगपति कृष्णप्रसाद आचार्यले भने आफूले कसैलाई अन्याय नगरेको बताएका छन् । उनले कम्पनीमा कानुनी रूपमा लगानी गरेको दाबी गर्दै यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस भए अदालत जान आग्रह गरेका छन् । आफूमाथि लगाइएका आरोप मिथ्या भएको उनको दाबी छ ।