काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बैठक बोलाएको छ । समिति सभापति बिमला सुवेदीका अनुसार बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकबाट उक्त विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।
बिहीबार समितिबाट पास भए यही साउन २९ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश हुनेछ । राजनीतिक तहमा सहमति जुटेसँगै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने गरी अघि बढेको हो । राजनीतिक तहमा यो विधेयकमाथि सहमति जुटेसँगै कानुन समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने गरी बैठक राखेको हो ।
टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित तीन दलीय कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसिहत शीर्ष तीन नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै कानुन समितिले बैठक राखेको हो ।
कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदको यही अधिवेशनबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रतिवेदन बुझेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यसलाई मैले नयाँ सरकार बनेपछि भएको एउटा राम्रो काम ठानेको छु ।’
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यो सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउँदा विश्वका लागि अनुकरणीय हुने बताए । उनले भने, ‘यो काममा सबैलाई सफलता मिलोस् ।’
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन यो सहमति टर्निङ प्वाइन्ट भएको बताए । ‘अब कानुनका हिसाबले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता बेपत्ताहरुको खोजबीन र सत्य निरुपणलाई अन्तिम रुप दिने कानुनी अन्यौल छैन, दुविधा छैन’, उनले भने ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक र नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदलले शीर्ष तीन नेतालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संसदीय समितिमा मिल्न नसकेका चारवटा विषयमा सहमतिको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
गत असार १३ गते गठन भएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवारलाई समेट्ने विषय समावेश छ ।
मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्नेमा कार्यदलले सहमति जुटाएको छ । मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा ७६ प्रतिशत घटी सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा लैजान सकिने गरी सहमति जुटेको छ ।
कार्यदलमा भएको सहमति अनुसार द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिइनेछ । प्रतिवेदन अनुसार बहिगर्मित लडाकुहरुले द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण पाउनेछन् ।
