गण्डकीः जेनजी आन्दोलनका कारण प्रभावित बनेको सार्वजनिक सेवा बिस्तारै सञ्चालन हुन थालेको छ । अदालतलगायत सरकारी निकाय र कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले आइतबारदेखि मुद्दा, शान्तिसुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलगायत अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत अन्य सेवालाई क्रमिक रूपमा सञ्चालन गरिने भएको हो ।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा यही भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडका कारण क्षति पुगेको कार्यालयमा सामान्य मर्मतसम्भार गरी अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरिएको हो । विषम् परिस्थितिका कारण कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको प्राप्तिमा धैर्य गरिदिन कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।
आगजनीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयका फर्निचर, कम्प्युटरलगायत महत्त्वपूर्ण जलेर नष्ट भएको जनाइएको छ । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख पनि जलेको कार्यालयले जनाएको छ । पोखरामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरिएको थियो ।
उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले पनि सोमबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइलगायत अदालतको नियमित कामकारबाहीलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गरिने जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण यही भदौ २५ गते सूचना जारी गर्दै अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो ।
अदालतका रजिष्ट्रार रामबहादुर क्षेत्रीले सोमबारदेखि साप्ताहिक पेसी सूचीमा चढाउनुपर्ने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ नियमित सञ्चालन हुने जानकारी दिए । जेन्जी आन्दोलनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण केही दिन अदालतको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले पनि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरेका छन् । अन्य सरकारी कार्यालयले पनि बिस्तारै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रयासमा छन् । गण्डकी प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा आइतबारदेखि नै विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाका विद्यालय भने आगामी असोज १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय नगर कार्यापालिकाको बैठकले गरेको छ । आन्दोलनका कारण विद्यालयहरूले लिने परीक्षा भने पछाडि सारिएको छ । शनिबारदेखि कर्फ्यू र निषेधाज्ञा हटेपछि जनजीवन सामान्य बनेको छ । सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालनमा आएको छ ।
