काठमाडौं : संविधान संशोधन गर्नका लागि यससम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज हुने गरी नियम बनाउन लागिएको छ । यसनिम्ति नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विशेष व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव छ ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले पेस गरिसकेका छन् । नयाँ नियमावलीको नियम १४० मा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित कार्यविधि छ । 

जसअनुसार संविधान संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नेछन् । प्रकाशन गरिएको विधेयक सात दिनपछि बसेको कुनै बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।

प्रदेशको सीमासँग सम्बन्धित विषय भए प्रदेशमा पठाउनुपर्छ । बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना प्रतिनिधिसभालाई दिएमा सो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ र उक्त विधेयकउपर थप कारबाही अगाडि बढाइने छैन ।

प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएर आएमा वा प्रदगेशसभामा सहमतिका लागि पठाउन नपर्ने विषय भए प्रतिनिधिसभाले नै अगाडि बढाउनेछ ।

यस नियमावलीको नियम ९ अनुसार संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ । संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर अघि बढेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले रोके संयुक्त सदन बोलाएर समेत पारित गर्न सक्ने परिकल्पना गर्दै यससम्बन्धी प्रावधान नयाँ नियमावलीमा राखिएको छ । तर, यसलाई संविधानविपरीतको प्रावधान भनेर कतिपयले विरोध गरेका छन् । 

जसअन्तर्गत नियमावलीको नियम (११)मा भनिएको छ, ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।’

अर्थात्, यस्तो नयाँ व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा गए संविधान संशोधनमा सहज हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारको विश्वास छ ।