काठमाडौँ : कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ । यस सम्बन्धमा सोबिता गौतमले संसदीय समितिलाई विस्तृत जानकारी गराएकी छन् ।

सोमबार बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले मन्त्रालयले विकास गरिरहेको डिजिटल प्लेटफर्मको कार्यविधि र प्रयोग प्रक्रिया प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

उनका अनुसार मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत विधेयक तथा कानुनी प्रावधानमा प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव तथा संशोधन प्रस्ताव पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रयोगकर्ताले सम्बन्धित ट्याबमा प्रवेश गरी आवश्यक दफामा सुझाव दिन सक्ने प्रणाली तयार पारिएको उनले बताइन् ।

मन्त्री गौतमले नागरिकका लागि कानुन खुला र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले यो पहल गरिएको उल्लेख गर्दै कानुनबारे प्रतिक्रिया तथा संशोधनका प्रस्ताव अब अनलाइनमार्फत सजिलै उपलब्ध हुने जानकारी दिइन् ।

सांसदहरूले संसदीय कार्य व्यस्तताका कारण समयमै धारणा राख्न कठिनाइ हुने अवस्था उल्लेख गर्दै आएका सन्दर्भमा यस्तो डिजिटल माध्यम उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । समितिमा उनले संसदीय छलफलमा सीमित समयका कारण सबै विषय एकै पटक उठाउन कठिन हुने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो प्रणाली सहयोगी हुने बताइन् ।

मन्त्रालयले नागरिकलाई सशक्त बनाउने लक्ष्यसहित डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको पनि उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार मन्त्रालयका सूचना तथा गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि निरन्तर अद्यावधिक गरिँदै आएको छ ।

नयाँ प्रणालीअन्तर्गत नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानुनी प्रावधान अध्ययन गरी आफ्नो सुझाव वा संशोधन प्रस्ताव पठाउन सक्नेछन् । भाषागत जटिलता भए पनि प्राप्त सुझावलाई कानुनी प्रारूपमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ ।

मन्त्री गौतमले सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन अध्ययन गरेर मात्र प्रतिक्रिया दिन नागरिकलाई आग्रह गरेकी छन् ।