काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल तथा संसदीय समितिका सभापतिसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हित र सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले सरकारद्वारा जारी विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन केन्द्रित गर्ने नीतिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको ठहर गरेको छ । उक्त निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकविपरीत रहेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र विज्ञापन वितरणमा समानुपातिक तथा समावेशी नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट वृद्धि र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ ।

महासंघका अनुसार लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको सञ्चार क्षेत्र कोभिड–१९ पछिको असर र पछिल्ला नीतिगत निर्णयका कारण झन् प्रभावित भएको छ । यसले पत्रकारहरूको सेवासुविधा तथा सञ्चारमाध्यमको सञ्चालनमै चुनौती थपिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले समस्या समाधानतर्फ चासो नदेखाएको भन्दै महासंघले विभिन्न चरणका आन्दोलन सुरु गरिसकेको जनाएको छ । देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत पेस गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले निर्णय सच्याउन ढिलाइ भए सञ्चारमाध्यम बन्द हुने, श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत भविष्य संकटमा पर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसैबीच महासंघले सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न, संसद् परिसरमा पत्रकारको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न संसद् नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।